UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आए दिन योजना चलाकर प्रदेश की जनता को खुश करने में जुटी है।इसी क्रम में दिवाली के खास मौके पर सरकार महिलाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। दरअसल, आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोकभवन में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान कहा कि “मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल योजना” की शुरुआत करेंगे। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ध्यान में रखते हुए शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश की 1.86 करोड़ महिला लाभार्थियों को वर्ष 2025-26 में दो बार निशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा दी जाएगी। योजना का उद्देश्य महंगाई के दौर में गरीब परिवारों को आर्थिक राहत देना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है।
1500 करोड़ रुपये का बजट किया आवंटित
UP News: इस योजना के क्रियान्वयन को दो चरणों में बांटा गया है। पहला चरण अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक होगा जबकि दूसरा चरण जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक होगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने कुल 1500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। पहले चरण में 1.23 करोड़ आधार-पुष्ट लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में सब्सिडी राशि स्थानांतरित की जाएगी।
🙎🏻♀️ मातृशक्ति का सम्मान, ‘उज्ज्वला’ से प्रकाशमान ♨️#UPCM श्री @myogiadityanath जी दीपावली के शुभ अवसर पर ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के अंतर्गत ₹1,500 करोड़ की धनराशि से उत्तर प्रदेश के 1.86 करोड़ पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण करेंगे।
🗓️ 15 अक्टूबर,… pic.twitter.com/iBStJcuNvG
— Government of UP (@UPGovt) October 15, 2025
लाभार्थियों को बाजार दर पर 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर खरीदना होगा, जिसकी सब्सिडी 3 से 4 दिनों के भीतर आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। जिन उपभोक्ताओं के पास 5 किलोग्राम का सिलेंडर है, वे भी इस योजना के तहत 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे।
गौरतलब है कि 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक 1.86 करोड़ गैस कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। इस योजना ने ग्रामीण इलाकों की रसोइयों को धुएं से मुक्ति दिलाने में अहम भूमिका निभाई है और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद की है।
लाभार्थियों के आधार सत्यापन के लिए विशेष अभियान
UP News: जिन लाभार्थियों का आधार अभी तक सत्यापित नहीं हुआ है, उनके लिए सरकार और तेल विपणन कंपनियां मिलकर व्यापक सत्यापन अभियान चला रही हैं। इसके लिए एक खास मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है और गैस वितरकों को अतिरिक्त तकनीकी उपकरण दिए गए हैं। SMS, कैंप और जागरूकता सामग्री के माध्यम से लाभार्थियों को सत्यापन के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
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