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राष्ट्रीय

चुनाव रद्द कराने की क्या है कानूनी प्रक्रिया?

विपक्ष चाहता है पिछले 2 साल में हुए विधानसभा चुनावों में फिर से मतदान, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? जानें पूरा नियम

विपक्ष ने पिछले दो वर्षों में हुए कई राज्यों के विधानसभा चुनावों को रद्द कराकर दोबारा मतदान कराने की मांग की है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक दलों की मांग पर चुनाव रद्द हो सकते हैं? जानिए संविधान, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के नियम।

राज्य

‘कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती’, CM योगी का सपा पर हमला

 UP News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। गोरखपुर में एक विकास परियोजना के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने सपा को माफियावादी सोच वाली पार्टी करार दिया। उन्होंने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर पिछली सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में माफिया और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। सीएम योगी ने अपराधियों को भी सख्त चेतावनी दी। सपा पर योगी का सीधा निशाना, माफिया सोच का लगाया आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने सपा नेताओं पर निशाना साधते हुए

ग्राउंड रिपोर्ट

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वेब स्टोरीज़

फुटबॉल की दुनिया का अनोखा रिकॉर्ड!
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तीसरी शादी करने जा रहे आमिर खान!
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क्या गर्मियों में ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए?
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CM योगी के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब
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राजनीति

CEC Appointment:

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर क्यों उठ रहे सवाल? 2023 के कानून में ऐसा क्या है, जिस पर हो रहा विवाद

CEC Appointment: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार इन दिनों विपक्षी दलों के निशाने पर हैं। मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में कथित गड़बड़ियों को लेकर विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। इसी सिलसिले में दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी दलों ने बड़ी रैली भी आयोजित की थी। इससे पहले विपक्षी सांसदों ने उनके खिलाफ अनौपचारिक ‘जन महाभियोग’ प्रस्ताव भी पारित किया था। इस पूरे विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े साल 2023 के कानून पर भी सवाल उठ रहे हैं। दिसंबर 2023 में बने इस कानून के तहत ही मार्च

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