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‘प्रगति’ से बदली यूपी की तस्वीर, इंफ्रास्ट्रक्चर में बना देश का ग्रोथ इंजन: सीएम योगी

UP Yogi baba: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति) केवल बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा का मंच नहीं है, बल्कि यह नए भारत की नई कार्यसंस्कृति, जवाबदेही और परिणामोन्मुख शासन का सशक्त प्रतीक बन चुका है।

इंटेंट, टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी का समन्वय

एक विशेष प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इंटेंट, टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी के प्रभावी समन्वय से शासन में ठोस और समयबद्ध परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ‘प्रगति’ उस प्रशासनिक मॉडल का विस्तार है, जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए रखी थी और वर्ष 2014 के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती दी गई।

UP Yogi baba: फाइल-केंद्रित सिस्टम से फील्ड-रिजल्ट तक

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करते हुए प्रगति ने जटिल परियोजनाओं और प्रशासनिक अड़चनों के समाधान को सरल और तेज बनाया है। यह केवल एक रिव्यू मैकेनिज्म नहीं, बल्कि एक व्यापक गवर्नेंस रिफॉर्म है, जिसने फाइल-केंद्रित संस्कृति को फील्ड-आधारित परिणामों में बदला है।

प्रगति की राष्ट्रीय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

उन्होंने बताया कि प्रगति मॉडल की अवधारणा वर्ष 2003 में गुजरात में ‘स्वागत’ प्रणाली के रूप में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य नागरिक शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी समाधान था। राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति के माध्यम से अब तक 86 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को गति मिली है, जिनमें हजारों मुद्दों का समाधान किया जा चुका है।

UP Yogi baba: यूपी बना देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पावरहाउस

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रगति मॉडल उत्तर प्रदेश के लिए गेम-चेंजर साबित हुआ है। आज यूपी देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है। एक्सप्रेसवे नेटवर्क, देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, मेट्रो सेवाएं, एयर कनेक्टिविटी, रैपिड रेल, जलमार्ग और रोपवे परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया गया है।

आंकड़ों में यूपी की प्रगति

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10.48 लाख करोड़ रुपये की लागत की 330 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं, जिनमें से 128 परियोजनाएं पूरी होकर कमीशन हो चुकी हैं। प्रगति पोर्टल के माध्यम से 96 प्रतिशत से अधिक मुद्दों का समाधान किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश बॉटलनेक स्टेट से ब्रेकथ्रू स्टेट में बदल चुका है।

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