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Akhilesh Yadav: अखिलेश यादव ने फेसबुक एक्शन को बताया ‘सेंसरशिप’ कहा- ‘सत्ता के इशारे पर हुई कार्रवाई’

फेसबुक पेज ब्लॉक अखिलेश यादव

Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश की राजनीति में देर शाम से ही एक मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है, जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के फेसबुक अकाउंट का ब्लॉक होना। हालांकि आज सुबह करीब 11 बजे अकाउंट एक्टिव हो गया है। जिसके बाद सपा नेताओं और समर्थकों ने राहत की सांस ली। क्योंकि सपा नेताओं ने इस घटना को राजनीतिक साजिश करार देते हुए सोशल मीडिया पर इसके प्रति नाराजगी जाहिर की थी। इस बीच सपा मुखिया अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर की गई कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई और दावा किया कि उनका अकाउंट “एडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन वॉयलेशन” की शिकायत के आधार पर ब्लॉक किया गया था। अखिलेश यादव ने इसे विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश बताया और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि  जिस पोस्ट को आधार बनाकर कार्रवाई की गई, उसमें बलिया जिले से जुड़ी एक सत्य घटना का जिक्र किया गया था। इस मामले में एक युवती और एक सांसद का नाम सामने आया था। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि अगर किसी सच्ची घटना को सामने लाया जाए, तो उसमें गलत क्या है?

सरकार पर गंभीर आरोप

Akhilesh Yadav: पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर मीडिया की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में पत्रकारों पर हमले बढ़े हैं, कुछ मामलों में उन्हें धमकाया गया या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विभिन्न तरीकों से विपक्ष की आवाज को कुचलने का प्रयास कर रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि राज्य की शासन व्यवस्था बुलडोजर वाली सोच पर आधारित है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती है। उन्होंने यह बयान जेपी (जयप्रकाश नारायण) जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया। उन्होंने दावा किया कि आज देश में वही परिस्थितियां बन रही हैं, जैसी संपूर्ण क्रांति के समय थीं।

JPNIC को लेकर सपा का रुख

Akhilesh Yadav: कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी जेपी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर (JPNIC) को किसी भी स्थिति में निजी हाथों में नहीं जाने देगी। उन्होंने इसे पार्टी की राजनीतिक और भावनात्मक पहचान करार दिया और इसे बचाने का संकल्प लिया।

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