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वाराणसी–सिलीगुड़ी हाई-स्पीड ट्रेन कॉरिडोर का ऐलान, 15 घंटे का सफर अब सिर्फ 3 घंटे में

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार, 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश किया। बजट 2026-27 में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर खास जोर दिया है। रेलवे के साथ-साथ विमानन और जल परिवहन क्षेत्रों के लिए भी कई अहम घोषणाएं की गई हैं।

Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार, 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश किया। बजट 2026-27 में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इन्हीं में से एक अहम घोषणा वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच हाई-स्पीड ट्रेन कॉरिडोर की है। इस कॉरिडोर के शुरू होने के बाद हाई-स्पीड ट्रेन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। अभी जहां वाराणसी से सिलीगुड़ी का सफर करीब 15 घंटे में पूरा होता है, वहीं अब यह दूरी महज 3 घंटे में तय की जा सकेगी।

पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत को मिलेगी तेज कनेक्टिविटी

प्रस्तावित वाराणसी–सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल लिंक पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। सिलीगुड़ी जहां उत्तर-पूर्वी राज्यों का प्रवेश द्वार है, वहीं वाराणसी देश का प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यह कॉरिडोर न सिर्फ लंबी दूरी की यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि पूर्वी राज्यों को देश के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। इससे पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

Budget 2026: देश में कहां-कहां दौड़ेंगी हाई-स्पीड ट्रेनें

केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री ने कुल सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की है। ये प्रस्तावित कॉरिडोर इस प्रकार हैं: मुंबई – पुणे, पुणे – हैदराबाद, हैदराबाद – बेंगलुरु, हैदराबाद – चेन्नई, चेन्नई – बेंगलुरु, दिल्ली – वाराणसी, वाराणसी – सिलीगुड़ी। इन कॉरिडोरों के शुरू होने के बाद देश के प्रमुख औद्योगिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र एक तेज़ और आधुनिक रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का बड़ा फोकस

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर खास जोर दिया है। रेलवे के साथ-साथ विमानन और जल परिवहन क्षेत्रों के लिए भी कई अहम घोषणाएं की गई हैं। सरकार का लक्ष्य कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और तेज़ आर्थिक विकास को गति देना है। हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

 

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