Delhi Budget 2026: दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। इस बार का बजट 1 लाख 3 हजार 700 करोड़ रुपये का है, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री ने देवी-देवताओं को प्रणाम किया। इसके साथ ही उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने सिर्फ घोषणाएं कीं, लेकिन जमीन पर ज्यादा काम नहीं हुआ, जिससे दिल्ली के लोगों को परेशानी उठानी पड़ी।
इस बजट की एक खास बात यह है कि कुल राशि का 21 प्रतिशत हिस्सा ग्रीन बजट के लिए रखा गया है। सरकार का कहना है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष से ज्यादा हो चुकी है।
रेवेन्यू सरप्लस का अनुमान
सरकार के अनुसार पिछले साल के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 145 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। इस बार भी पूंजीगत खर्च को पिछले वर्ष से ज्यादा रखा गया है। अनुमान है कि इस साल दिल्ली को लगभग 9,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू सरप्लस मिलेगा। इसके अलावा सरकार इस साल बाजार से 16,000 करोड़ रुपये कम ब्याज दर पर उधार लेने की योजना बना रही है।
Delhi Budget 2026: बजट के प्रमुख बिंदु
इस बजट में 10 प्रमुख फोकस एरिया तय किए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर दिया गया है।
- एमसीडी को पहली बार 11,600 करोड़ रुपये (कुछ जगहों पर 11,666 करोड़ का उल्लेख) दिए जाएंगे।
- सड़कों के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त रखे गए हैं।
- लोक निर्माण विभाग को 5,921 करोड़ रुपये और शहरी विकास विभाग को 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट दिया गया है।
- यमुना विकास बोर्ड के लिए 300 करोड़ रुपये तय किए गए हैं।
- अनधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए 800 करोड़ रुपये और विकास विभाग के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सरकार का कहना है कि इन योजनाओं के जरिए दिल्ली को अधिक विकसित और हरित बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
दिल्ली की सड़कों को धूल से मुक्त बनाने के लिए 1,392 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। इस बजट से 700 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण या सुधार किया जाएगा।इसके अलावा अलग-अलग जगहों पर फुट ओवर ब्रिज बनाने के लिए 25 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
बारापूला एलिवेटेड कॉरिडोर फेज-3 के लिए गैप फंडिंग पूरी करने हेतु 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इस परियोजना को जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।लोनी रोड अंडरपास के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है।
इसके साथ ही आजादपुर से त्रिपोलिया गेट तक एलिवेटेड कॉरिडोर, भजनपुरा से यमुना विहार तक डबल डेकर फ्लाईओवर और मां आनंदमई मार्ग पर फ्लाईओवर जैसी अहम परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा।सरकार ने टिकरी, खानपुर और गाज़ीपुर मंडी के विकास की भी योजना बनाई है।
Delhi Budget 2026: बिजली और पर्यावरण पर योजनाएं
बिजली क्षेत्र के लिए 3,942 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। दिल्ली में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नालों के ऊपर सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई गई है।
इसके अलावा शहर में कई जगह बिजली के तारों को जमीन के नीचे करने की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें चांदनी चौक भी शामिल है। इससे सुरक्षा बेहतर होगी, दुर्घटनाएं कम होंगी और शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी।
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली के अन्य इलाकों को भी नई दिल्ली की तरह विकसित किया जाए।सरकारी फ्लैटों की कमी को दूर करने के लिए नई कॉलोनियां बसाने की योजना है।इसके साथ ही सरकार नया सचिवालय भवन बनाने पर भी काम करेगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बजट “विकसित दिल्ली और हरित दिल्ली” के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए काम करेगी।
ये भी पढ़े…युद्ध का 25वां दिन! ईरान ने इजरायल पर दागीं मिसाइलें, IDF ने नागरिकों को किया सतर्क
