Delhi news: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली सचिवालय में कई अहम डिजिटल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में जनसुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं और ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन बच्चों के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ विजन से प्रेरित है और इसका उद्देश्य दिल्लीवासियों को सशक्त बनाना और सरकारी सेवाओं को पारदर्शी, सुलभ और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है।
मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ‘सीएम जनसुनवाई पोर्टल व ऐप’ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां नागरिक दिल्ली सरकार के सभी विभागों से जुड़ी शिकायतें आसानी से दर्ज कर सकते हैं। यह मंच नागरिकों के लिए सरल बनाया गया है और इसमें शिकायतों, क्षेत्रों और अधिकारियों की पूरी मैपिंग पहले से ही मौजूद है।
Delhi news: शिकायत निवारण की आसान प्रक्रिया
इस पोर्टल में शिकायत दर्ज करने के लिए चार माध्यम उपलब्ध हैं – ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप, कॉल सेंटर (1902) और मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से ऑफलाइन। तीन स्तर की प्रणाली लागू की गई है – जन शिकायत समाधान अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और अंतिम अपीलीय प्राधिकारी। हर शिकायत के लिए यूनिक रेफरेंस आईडी मिलेगी और प्रक्रिया के हर स्टेप पर एसएमएस अपडेट दिया जाएगा।
फीडबैक आधारित मॉनिटरिंग
मुख्यमंत्री ने बताया कि हर शिकायत का फीडबैक लिया जाएगा। अगर नागरिक समाधान से संतुष्ट नहीं होंगे, तो मामला अपने आप उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। यह पूरी व्यवस्था फीडबैक आधारित मॉनिटरिंग पर काम करेगी, जिससे अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
Delhi news: ईडब्ल्यूएस/डीजी/सीडब्ल्यूएसएन प्रवेश प्लेटफॉर्म
नई प्रणाली से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। पुराने असुरक्षित सिस्टम को हटाकर एक सुरक्षित, क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म लागू किया गया है।
डिजिटल सत्यापन और फर्जीवाड़ा रोकना
अब आधार और जन्म प्रमाणपत्र के डिजिटल वेरिफिकेशन के माध्यम से पहचान सत्यापन अनिवार्य है। आय प्रमाण पत्र की जांच भी ऑनलाइन होगी। इससे डुप्लीकेसी और फर्जीवाड़े की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। पात्र बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का अधिकार निष्पक्ष तरीके से मिलेगा।
Delhi news: ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं और सीएससी पोर्टल
डिजिटल डिवाइड कम करने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को 7,000 से अधिक सक्रिय कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) नेटवर्क से जोड़ा गया है। अब नागरिक छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाएंगे। लगभग 75 सरकारी सेवाएं नाममात्र शुल्क में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी।
डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और सीएम प्रगति पोर्टल
पहली बार दिल्ली सरकार की सभी संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है। अब जमीन और भवनों की स्थिति, उपलब्धता और अतिक्रमण की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकती है। ‘सीएम प्रगति’ पोर्टल से सभी परियोजनाओं की रियल-टाइम निगरानी हो रही है।
Delhi news: शिक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करना
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि नया डिजिटल पोर्टल डुप्लीकेसी और अनियमितताओं को रोकने के लिए बनाया गया है। इससे सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता सही लाभार्थियों तक पहुंचेगी और बच्चों का प्रवेश निष्पक्ष और सुरक्षित होगा।
साइबर सुरक्षा और पेपरलेस प्रशासन
Delhi news: आईटी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार के 200 से अधिक विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली से काम पेपरलेस हो रहा है। साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया है और सभी सरकारी वेबसाइटें एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाई गई हैं। जल्द ही व्हाट्सऐप आधारित सेवा भी शुरू होगी।
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