ED NEWS: सहारा प्राइम सिटी जमीन मामले में कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कंपनी और उसके अधिकारियों से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की है। एजेंसी ने इस दौरान अहम इलेक्ट्रॉनिक और वित्तीय दस्तावेज जब्त किए हैं।
ईडी ने चार राज्यों में चलाया सर्च ऑपरेशन
ईडी के कोलकाता जोनल कार्यालय ने 2 फरवरी को अनंतपुर (आंध्र प्रदेश), बल्लारी (कर्नाटक), भुवनेश्वर और बरहमपुर (ओडिशा) में सर्च ऑपरेशन चलाया। जांच के दौरान व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड, वित्तीय रिकॉर्ड, अकाउंट बुक्स और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए, जिन्हें विस्तृत जांच के लिए जब्त कर लिया गया। एजेंसी ने बताया कि यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के तहत की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान कई संबंधित व्यक्तियों के बयान भी दर्ज किए गए। जांच का मुख्य फोकस ओडिशा के बरहमपुर में सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड की जमीन बिक्री से जुड़ा है।
ED NEWS: 32 एकड़ जमीन रद्द बोर्ड प्रस्ताव के बावजूद बेची गई
ईडी के अनुसार, बरहमपुर में लगभग 43 एकड़ में से 32 एकड़ जमीन दिसंबर 2025 में कथित तौर पर धोखे से बेची गई। एजेंसी का आरोप है कि यह बिक्री रद्द किए गए बोर्ड प्रस्ताव के आधार पर और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए की गई। जांच में यह भी सामने आया है कि बिक्री कथित रूप से सहारा समूह के वरिष्ठ प्रबंधन के निर्देश पर की गई और बिक्री मूल्य तथा बाजार मूल्य में भारी अंतर पाया गया।
सहारा कंपनियों पर बड़ी कानूनी कार्रवाई
जांच एजेंसी ने पहले हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एचआईसीसीएसएल) और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 420 और 120बी के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। ईडी का दावा है कि सहारा समूह की विभिन्न कंपनियों के खिलाफ 500 से अधिक एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें से 300 से ज्यादा पीएमएलए से जुड़े अपराधों से संबंधित हैं।
ED NEWS: ईडी की कार्रवाई: गिरफ्तारी और संपत्ति अटैचमेंट
ईडी के मुताबिक, जांच में बड़े पैमाने पर धन के दुरुपयोग, देनदारियों के ट्रांसफर, जमाकर्ताओं को परिपक्व राशि न लौटाने और फंड के कथित गलत इस्तेमाल के संकेत मिले हैं। मामले में अब तक अनिल वैलापरम्पिल, अब्राहम और ओपी श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। एजेंसी ने इस प्रकरण में कई संपत्तियों को अटैच करते हुए पांच प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर भी जारी किए हैं।
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