Ed NEWS: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुग्राम के सेक्टर-83 स्थित कमर्शियल प्रोजेक्ट अंसल हब-83 से जुड़े एक बड़े रियल एस्टेट घोटाले में कड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 82 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को प्रोविजनली अटैच कर लिया है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की गई है।
बिना वैध मंजूरी के बेची गईं कमर्शियल यूनिट्स
ईडी की जांच में सामने आया है कि करीब 2.47 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में 147 कमर्शियल दुकानें, 137 ऑफिस स्पेस और दो रेस्टोरेंट यूनिट्स शामिल हैं। डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट की वैध कानूनी मंजूरी समाप्त होने के बावजूद निवेशकों से पैसे जुटाए और यूनिट्स की बिक्री जारी रखी।
Ed NEWS: एफआईआर के बाद शुरू हुई जांच
ईडी की यह कार्रवाई जून 2023 में हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है। यह मामला अंसल हब-83 अलॉटी वेलफेयर एसोसिएशन की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जो एक हजार से अधिक निवेशकों का प्रतिनिधित्व करता है। शिकायत में झूठे वादों, धोखाधड़ी और निवेशकों को गुमराह करने के आरोप लगाए गए थे।
15 साल बाद भी नहीं मिला पजेशन
जांच में पता चला कि प्रोजेक्ट का लाइसेंस दिसंबर 2015 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन इसके बावजूद सितंबर 2023 तक यूनिट्स बेची जाती रहीं। निवेशकों को समय पर पजेशन और विश्वस्तरीय सुविधाओं का वादा किया गया, लेकिन करीब 15 साल बीतने के बाद भी न तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला और न ही पजेशन दिया गया।
Ed NEWS: 82 करोड़ से अधिक की राशि का दुरुपयोग
ईडी ने पाया कि वर्ष 2011 से 2023 के बीच निवेशकों से 82 करोड़ रुपए से अधिक की रकम इकट्ठा की गई, लेकिन इस धन का इस्तेमाल प्रोजेक्ट पूरा करने के बजाय अन्य कार्यों और निजी लाभ के लिए किया गया।
संपत्तियों के ट्रांसफर पर रोक
ईडी ने प्रोजेक्ट की जमीन और अब तक किए गए निर्माण कार्य को अटैच कर लिया है, ताकि किसी भी तरह का ट्रांसफर, बिक्री या डिस्पोजल न किया जा सके। एजेंसी का कहना है कि यह कदम भविष्य में संपत्तियों की जब्ती की प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है।
ईडी अब पूरे सप्लाई चैन और फंड के लेनदेन की गहराई से जांच कर रही है। मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच जारी है और आगे और बड़ी कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है।
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