Mamta banrjee meet: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के मुख्यालय में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेंगी। इस दौरान राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के मुद्दे पर वह अपनी आपत्तियां दर्ज कराएंगी।
विपक्षी दलों से भी करेंगी संवाद
सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी इस दौरान विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं से भी बातचीत कर सकती हैं, ताकि रिवीजन एक्सरसाइज के खिलाफ एक व्यापक आम सहमति बनाई जा सके। बजट सत्र के चलते इन दिनों लगभग सभी प्रमुख विपक्षी नेता राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद हैं, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह समय रणनीतिक रूप से चुना है।
Mamta banrjee meet: 5 फरवरी से पहले लौटेंगी कोलकाता
तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, ममता बनर्जी की कोलकाता वापसी की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन वह 5 फरवरी से पहले राज्य लौट आएंगी। इसी दिन पश्चिम बंगाल विधानसभा में वोट ऑन अकाउंट पेश किया जाना है।
विधानसभा में दो अहम प्रस्ताव
पश्चिम बंगाल विधानसभा के आगामी बजट सत्र के दौरान ट्रेजरी बेंच की ओर से दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए जाने की तैयारी है। पहला प्रस्ताव राज्य में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका की निंदा से जुड़ा होगा। वहीं दूसरा प्रस्ताव राज्य में जिस तरह से एसआईआर प्रक्रिया चलाई जा रही है, उसके खिलाफ लाया जाएगा।
Mamta banrjee meet: CEC को लिखे पत्र में उठाए थे सवाल
इससे पहले ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर स्पेशल रोल ऑब्जर्वर (SRO) और माइक्रो-ऑब्जर्वर की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने दावा किया था कि इन अधिकारियों को केवल पश्चिम बंगाल में एसआईआर की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है, जो अपने आप में सवाल पैदा करता है।
ERO और AERO को किया गया कमजोर
पत्र में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि माइक्रो-ऑब्जर्वर को अप्रूविंग अथॉरिटी बनाने से चुनावी पंजीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक चुनावी पंजीकरण अधिकारी (AERO) लगभग शक्तिहीन हो गए हैं और वे केवल दर्शक बनकर रह गए हैं।
लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया
ममता बनर्जी का कहना है कि ऑब्जर्वर और माइक्रो-ऑब्जर्वर को दिए गए अतिरिक्त अधिकार भारतीय संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों, संघीय ढांचे और मौलिक अधिकारों की भावना के खिलाफ हैं। इसी मुद्दे को लेकर वह अब सीधे चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखेंगी।
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