Merrut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। खेत की ओर जा रही एक दलित महिला की हत्या और उसकी नाबालिग बेटी को जबरन उठाकर ले जाने की वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।समाजवादी पार्टी के मेरठ से विधायक अतुल प्रधान ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह अमानवीय कृत्य समाज को शर्मसार करने वाला है। उन्होंने कहा कि एक मां अपनी बेटी के साथ खेत जा रही थी और अपराधियों ने बच्ची को अगवा कर लिया, जबकि मां की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इससे अधिक भयावह और दर्दनाक घटना की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
अतुल प्रधान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कहा कि अस्पताल में परिवार की हालत देखना बेहद पीड़ादायक था। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने सरकार से मांग की कि सबसे पहले बच्ची को सुरक्षित बरामद किया जाए और आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी मांग की गई।उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ मामलों में सरकार जिस तरह की सख्ती दिखाती है, वैसी ही सख्ती इस मामले में भी दिखनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।
Merrut News: दलित समाज में आक्रोश, बुलडोजर कार्रवाई की मांग
समाजवादी पार्टी के नेता योगेश वर्मा ने भी इस घटना को लेकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह घटना पूरे दलित समाज को झकझोरने वाली है और लोगों में भारी आक्रोश है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब दलित समाज पर अत्याचार होता है, तब प्रशासन की सख्ती नजर नहीं आती।योगेश वर्मा ने कहा कि इस तरह की घटनाएं जंगलराज की याद दिलाती हैं और अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो अपराधियों के हौसले और बढ़ेंगे। उन्होंने सरकार से तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्रवाई करने और कानून का भय स्थापित करने की मांग की।
न्याय की मांग, बेटी की सुरक्षित बरामदगी पर जोर
फिलहाल, पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल लापता बच्ची की सुरक्षा को लेकर है। विपक्ष ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द बच्ची को सुरक्षित बरामद किया जाए और दोषियों को ऐसी सजा दी जाए जो समाज के लिए एक मिसाल बने।इस घटना ने एक बार फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और देखना होगा कि प्रशासन और सरकार आगे क्या कदम उठाती है।
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