MP Budget 2026: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के माध्यम से तीसरा बजट पेश किया। यह बजट अब तक का सबसे बड़ा माना जा रहा है। इसमें विशेष रूप से युवाओं, किसानों और महिलाओं के विकास और कल्याण पर ध्यान दिया गया है।
युवाओं की बड़ी आबादी को ध्यान में
राज्य विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को वित्त मंत्री ने 4.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में राज्य की जनता पर किसी भी प्रकार के नए कर या अधिरोहण की कोई योजना नहीं है। राज्य की आबादी का लगभग 28 प्रतिशत हिस्सा 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग में आता है, और यदि हम 15 से 59 वर्ष के बीच की उम्र देखें तो यह जनसंख्या का 62 प्रतिशत बनाती है।
MP Budget 2026: युवाओं के लिए रोजगार और अवसर
सरकार ने युवाओं को रोजगार और बेहतर नौकरी के अवसर देने के लिए कई कदम उठाए हैं। राज्य पुलिस विभाग में 22,500 नई भर्ती की जाएंगी। इसी तरह, आंगनवाड़ी केंद्रों में 19,000 भर्तियां प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही रोजगार मेलों और शिक्षा योजनाओं के जरिए युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।
किसानों के लिए विशेष प्रावधान
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश कृषि उत्पादन और किसान कल्याण के स्वर्ण युग की ओर बढ़ रहा है। 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ घोषित किया गया है। संतरा, टमाटर, धनिया और लहसुन उत्पादन में प्रदेश देश में प्रथम, जबकि सब्जियों और फूल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।
राज्य में 213 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 670 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है, और भंडारण क्षमता 431 लाख 24,000 टन है, जो देश में सबसे अधिक है।
किसानों को कृषि उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष, और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत अतिरिक्त 6,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे। यानी कुल 12,000 रुपए प्रति वर्ष आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। राज्य सरकार जैविक और प्राकृतिक कृषि को भी प्रोत्साहित कर रही है।
MP Budget 2026: गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए योजनाएं
सरकार गरीब और पिछड़े वर्ग के कल्याण को केवल शासकीय प्रक्रिया तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उनकी संपूर्ण समृद्धि और समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए कार्य कर रही है। राज्य की कुल जनसंख्या में 21 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति और 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति शामिल हैं।
महिला सशक्तीकरण और योजनाएं
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं। महिला स्व सहायता समूह, शासकीय सेवाओं और जनप्रतिनिधियों में बढ़ती भागीदारी, खेती-किसानी, पुलिस और अन्य अर्धसैनिक बलों में महिलाएं शामिल हैं। खेलों में महिलाओं का प्रदर्शन भी सराहनीय है।
लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत 2007 से चल रही योजनाओं को और प्रभावशाली बनाया गया है। इसके अलावा लाडली बहना योजना में 1.25 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं और उन्हें 1,500 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। इस योजना के लिए 23,000 करोड़ रुपये से अधिक प्रस्तावित हैं। वहीं, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में अब तक 51 लाख 76 हजार हितग्राही पंजीकृत हैं।
राज्य विकास और अधोसंरचना
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य लोक निर्माण के माध्यम से लोक कल्याण की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अधोसंरचना के विकास के लिए हाइब्रिड अन्युटी मॉडल अपनाया गया है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2025-26 में लगभग 1,500 किलोमीटर नई सड़कें और 7,000 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण पूरा होगा। इसके अलावा, क्षतिग्रस्त पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल योजना के तहत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
