मोहन सरकार के मेगा फैसले: कर्मचारियों को राहत, किसानों-युवाओं को बड़ा फायदा! कैबिनेट के फैसलों में क्या खास?

MP CABINET NEWS: मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में राज्य के विकास, कर्मचारियों के हित और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

6,940 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी

कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला 6,940 करोड़ रुपये के निर्माण और विकास कार्यों को स्वीकृति देना रहा। इन परियोजनाओं के जरिए प्रदेश में अधोसंरचना को मजबूत किया जाएगा, जिससे सड़क, भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार देखने को मिलेगा।

MP CABINET NEWS: DA में 3% बढ़ोतरी, कर्मचारियों को राहत

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर देते हुए महंगाई भत्ता (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी, जिसके बाद DA बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा। 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक के एरियर का भुगतान मई से अक्टूबर 2026 के बीच 6 किश्तों में किया जाएगा। वहीं, सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को एरियर की राशि एकमुश्त दी जाएगी। पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से संशोधित दरों पर पेंशन राहत भी मिलेगी।

कृषि क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा

कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए रीवा जिले की महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना को 82.39 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से 4500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और जवा व त्योंथर तहसील के 18 गांवों के करीब 950 किसान परिवारों को लाभ मिलेगा।

MP CABINET NEWS: युवाओं के लिए नई योजना

रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026’ को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत OBC वर्ग के 4000 युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड और निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान पुरुषों को 1000 रुपये और महिलाओं को 1100 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। 10 स्थानों पर 40 प्रशिक्षण केंद्र संचालित होंगे, जिनमें 35 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी।

सामाजिक क्षेत्र में भी अहम निर्णय

सामाजिक न्याय के तहत दिव्यांग संस्थानों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को 18 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने का फैसला लिया गया है। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों में अति कम वजन वाले बच्चों के लिए पूरक पोषण आहार की राशि 8 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है।

MP CABINET NEWS: दीर्घकालिक योजनाओं को भी मंजूरी

इसके अलावा लोक निर्माण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जनजातीय कार्य और वाणिज्य कर विभाग की कई योजनाओं को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए बजट स्वीकृत किया गया है। कुल मिलाकर, इन फैसलों से प्रदेश में विकास कार्यों को नई गति मिलने के साथ ही कर्मचारियों, किसानों, युवाओं और जरूरतमंद वर्गों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़े… ‘गंगा का अपमान बर्दाश्त नहीं’, चिकन पार्टी केस में 14 आरोपियों को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका