Mp E cabinet: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने शासन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य मंत्रिपरिषद को हाईटेक करते हुए सभी मंत्रियों को टैबलेट वितरित किए गए हैं। आने वाले समय में मंत्रियों को डिजिटल प्रणाली के बेहतर उपयोग के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
ई-कैबिनेट की हुई औपचारिक शुरुआत
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान मंत्रियों और भारसाधक सचिवों को टैबलेट प्रदान किए। उन्होंने बताया कि ई-कैबिनेट एप्लीकेशन के जरिए मंत्रिपरिषद से जुड़ी संपूर्ण जानकारी अब डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। यह पहल ई-गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में एक अहम नवाचार है।
Mp E cabinet: पारदर्शिता और समय की होगी बचत
मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-कैबिनेट एप्लीकेशन आधुनिक, पेपरलेस, सुरक्षित और गोपनीय प्रणाली है, जिससे मंत्रिपरिषद सदस्य कहीं भी और कभी भी बैठक का एजेंडा, पूर्व निर्णयों का पालन-प्रतिवेदन और अन्य जरूरी दस्तावेज देख सकेंगे। प्रारंभिक चरण में एजेंडा भौतिक और डिजिटल दोनों स्वरूप में भेजा जाएगा, बाद में यह पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा।
1960 से अब तक के फैसले डिजिटल
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि वर्ष 1960 से अब तक लिए गए मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को डिजिटलाइज कर दिया गया है। पिछले दो वर्षों के निर्णय एक क्लिक पर उपलब्ध हैं। बैठक के अंत में प्रेजेंटेशन के माध्यम से मंत्रियों को टैबलेट के उपयोग, उद्देश्य और कार्यप्रणाली की बुनियादी जानकारी दी गई। सरकार का मानना है कि इस पहल से पारदर्शिता बढ़ेगी और कागज व समय की बड़ी बचत होगी।
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