MP NEWS: मध्यप्रदेश में यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश में 21 साल बाद एक बार फिर सरकारी बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने नई सेवा को ‘जनबस’ नाम दिया है। इसके लिए राज्य परिवहन निगम की जगह नई कंपनी ‘यात्री परिवहन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ बनाई गई है, जो बस संचालन का पूरा सिस्टम संभालेगी।
रूटों पर शुरुआती चरण में 10,879 बसें चलेंगी
18 नवंबर को कंपनी के संचालक मंडल की बैठक में 6 हजार से ज्यादा रूटों को मंजूरी दी गई। इन रूटों पर शुरुआती चरण में 10,879 बसें चलेंगी। यह सेंट्रलाइज्ड बस सिस्टम अप्रैल 2026 में इंदौर शहर से शुरू होगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य जिलों में भी सेवाएं शुरू की जाएंगी। सरकार का लक्ष्य अप्रैल 2027 तक सभी संभागों और जिलों में इस व्यवस्था को लागू करने का है।
MP NEWS: जनबस परियोजना से न केवल यात्रा सुगम
नई प्रणाली केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगी। इसका मुख्य फोकस ग्रामीण, दूरदराज और आदिवासी इलाकों को जिला मुख्यालयों और बड़े शहरों से जोड़ने पर रहेगा, ताकि परिवहन सुविधा उन क्षेत्रों तक भी पहुंचे जहां निजी बसों की उपलब्धता सीमित है। सरकार का मानना है कि जनबस परियोजना से न केवल यात्रा सुगम होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
बसों के संचालन की जिम्मेदारी निजी ऑपरेटरों के पास होगी, जबकि पूरी मॉनिटरिंग और सिस्टम नियंत्रण सरकार के अधीन रहेगा। इससे यात्री सुविधा, किराया प्रबंधन, रूट प्लानिंग और सेवा की गुणवत्ता पर सीधी निगरानी रखी जा सकेगी।
MP NEWS: 32 रूटों पर 310 बसें चलाई जाएंगी
इंदौर में पहले चरण के तहत 32 रूटों पर 310 बसें चलाई जाएंगी। इसके बाद इंदौर संभाग और भोपाल शहर में क्रमशः जून और जुलाई 2026 से सेवा विस्तार होगा। आगे के चरणों में सभी 25 जिलों को शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार का दावा है कि जनबस व्यवस्था लागू होने के बाद प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन की तस्वीर बदलेगी और लोगों को सुरक्षित, नियमित और किफायती यात्रा विकल्प मिलेगा।
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