Mp News: मध्यप्रदेश में ‘कृषक कल्याण वर्ष 2026’ के तहत किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में भोपाल के कुशभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा के प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह ने जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्धजनों को संबोधित किया।
हर विधानसभा में होंगे कृषि सम्मेलन
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष के दौरान सभी विभाग मिलकर योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करेंगे। प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में कृषि सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिनके लिए कृषि विभाग की ओर से 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
Mp News: सस्ती बिजली और बढ़ता दुग्ध उत्पादन
सरकार लघु एवं सीमांत किसानों को उन्नत खेती के लिए किराये पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराएगी। इससे खेती की लागत घटेगी और उत्पादकता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश में किसानों को मात्र 5 रुपये में बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। साथ ही, राज्य में पिछले डेढ़ वर्ष में दूध संकलन 25 प्रतिशत बढ़कर 12.50 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है, जिससे दुग्ध उत्पादकों को सीधा लाभ मिला है।
‘माता यशोदा योजना’ की पहल
सरकार स्कूली बच्चों को निःशुल्क दूध उपलब्ध कराने के लिए ‘माता यशोदा योजना’ शुरू करने की दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने और नरवाई प्रबंधन के लिए भी संसाधन दिए जा रहे हैं।
Mp News: हजारों करोड़ की सब्सिडी
कार्यक्रम में महेंद्र सिंह ने बताया कि किसानों के हित में राज्य सरकार हर साल करीब 19,627 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है। मध्यप्रदेश दलहन उत्पादन में देश में पहले और खाद्य उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।
एग्री निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य
राज्य सरकार ने एग्री निर्यात को बढ़ाकर 2028 तक 30 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल प्रदेश का एग्री निर्यात करीब 18 हजार करोड़ रुपये है। राज्य में 4 हजार से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स संचालित हैं और इस क्षेत्र में निवेश भी बढ़ रहा है।
Mp News: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल
अधिकारियों के मुताबिक एग्रीस्टैक योजना के जरिए किसानों का डेटा डिजिटल रूप में तैयार किया जा रहा है, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाना आसान होगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों से अपील की गई कि वे किसानों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाएं। राज्य सरकार ने ‘कृषक कल्याण वर्ष 2026’ को कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है।
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