Reshuffle of Governors: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कई राज्यों में राज्यपाल और उपराज्यपालों की नई नियुक्तियों की घोषणा की है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ये सभी नियुक्तियां संबंधित अधिकारियों द्वारा पदभार ग्रहण करने के साथ प्रभावी होंगी।
पश्चिम बंगाल में आर.एन. रवि की नियुक्ति
सरकार के फैसले के अनुसार तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को अब पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर तमिलनाडु के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉ. सीवी आनंद बोस के इस्तीफे के बाद पश्चिम बंगाल में यह बड़ा प्रशासनिक बदलाव माना जा रहा है।
Reshuffle of Governors: तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी बदलाव
जारी अधिसूचना के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का नया राज्यपाल बनाया गया है। वहीं तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया है।
बिहार में सैयद अता हसनैन को जिम्मेदारी
बिहार में भी बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। सैन्य पृष्ठभूमि और प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए उनकी नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि उनके अनुभव से राज्य में प्रशासनिक समन्वय को मजबूती मिलेगी।
Reshuffle of Governors: दिल्ली और लद्दाख में उपराज्यपाल बदले
केंद्र शासित प्रदेशों में भी फेरबदल किया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। इसके साथ ही अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है।
राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अहम फैसला
इन नियुक्तियों को प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर पश्चिम बंगाल में आर.एन. रवि की नियुक्ति पर राजनीतिक हलकों की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं दिल्ली में तरनजीत सिंह संधू की नियुक्ति को केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच बेहतर तालमेल की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
ये भी पढ़े… राजस्थान में महिला सशक्तीकरण को नई रफ्तार: राज सखी स्टोर और ग्रामीण महिला बीपीओ की पहल
