Up News: उत्तर प्रदेश में वित्तीय अनुशासन और तकनीक आधारित सुधारों का असर राजस्व संग्रह में साफ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के फरवरी मासांत तक कर एवं करेत्तर राजस्व की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विकास गति सीधे तौर पर राजस्व वृद्धि से जुड़ी है।
कर-राजस्व लक्ष्य के मुकाबले मजबूत उपलब्धि
बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का कुल कर-राजस्व लक्ष्य ₹2,95,000 करोड़ निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष फरवरी 2026 तक ₹1,96,177 करोड़ का राजस्व संग्रह किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इसे सकारात्मक संकेत बताते हुए सभी विभागों को पारदर्शिता, दक्षता और नवाचार आधारित कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश दिए।
Up News: ₹1.03 लाख करोड़ से अधिक की वसूली
राज्य कर (जीएसटी + वैट) का वार्षिक लक्ष्य ₹1,75,725 करोड़ रखा गया है, जिसके मुकाबले अब तक ₹1,03,770 करोड़ की प्राप्ति हुई है। इसमें जीएसटी से ₹75,195 करोड़ और वैट से ₹28,575 करोड़ शामिल हैं। राज्य कर विभाग ने बताया कि जीएसटी 2.0, एआई आधारित जोखिम विश्लेषण, ई-इनवॉइसिंग और ई-वे बिल की सख्त निगरानी से कर अनुपालन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
आबकारी विभाग का प्रदर्शन, 13% से अधिक की बढ़त
आबकारी विभाग का वार्षिक लक्ष्य ₹63,000 करोड़ है, जिसके सापेक्ष फरवरी तक ₹48,501 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 13.2 प्रतिशत अधिक है। विभाग ने मार्च में लगभग ₹9,050 करोड़ अतिरिक्त प्राप्ति का रोडमैप प्रस्तुत किया है।
Up News: स्टाम्प एवं पंजीकरण से ₹29,487 करोड़ की कमाई
स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित ₹38,150 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले फरवरी तक ₹29,487 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, वाराणसी और अन्य शहरों की परियोजनाओं से भविष्य में और बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई।
परिवहन, ऊर्जा और भू-राजस्व में भी बढ़त
परिवहन विभाग ने ₹14,000 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष ₹11,005 करोड़ का राजस्व हासिल किया है। वहीं, भू-राजस्व और ऊर्जा विभाग ने संयुक्त रूप से फरवरी तक ₹3,414 करोड़ की उपलब्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष से 12.6 प्रतिशत अधिक है।
Up News: खनन विभाग की डिजिटल रणनीति से मजबूती
खनन एवं भू-तत्व विभाग ने ₹6,000 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले फरवरी तक ₹3,597 करोड़ की वसूली की है। डिजिटल मैपिंग, जीपीएस ट्रैकिंग और अंतरराज्यीय समन्वय से राजस्व संग्रह को और सुदृढ़ किया गया है।
विकास और सख्ती दोनों पर जोर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बढ़ता राजस्व बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने आबकारी विभाग को होली के दौरान अवैध और जहरीली शराब पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही, स्टाम्प विभाग को रजिस्ट्री कार्यालयों के आधुनिकीकरण और परिवहन विभाग को सड़क सुरक्षा व बेहतर बस सेवाओं पर फोकस करने को कहा।
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