UP News: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की कृषि नीतियों को लेकर किसानों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकारी आंकड़े दर्शाते हैं कि किसान योगी सरकार की खरीद नीतियों पर भरोसा जता रहे हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान बिक्री हेतु किसान पंजीकरण प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हुई थी। 23 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक प्रदेश के 1,37,166 किसानों ने अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है। राज्य सरकार ने इस सत्र में 4000 क्रय केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से 3790 केंद्र पहले से संचालित हो रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान बेचने की सुविधा दी जा रही है।
खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार, किसान तेजी से ऑनलाइन पंजीकरण कर रहे हैं। पंजीकरण प्रक्रिया [www.fcs.up.gov.in](http://www.fcs.up.gov.in) पोर्टल और ‘UP किसान मित्र’ मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। ओटीपी आधारित एकल पंजीकरण प्रणाली लागू की गई है, जिसमें किसान अपने मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। किसानों को भुगतान सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खातों में किया जा रहा है।
पश्चिमी यूपी में खरीद जारी
UP News: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़ और झांसी मंडलों में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो चुकी है। वहीं, लखनऊ मंडल के हरदोई, लखीमपुर खीरी और सीतापुर जिलों में भी खरीद कार्य प्रगति पर है। अब तक इन क्षेत्रों में 35.63 हजार मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद पूरी हो चुकी है। सरकार ने इस वर्ष 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है।
48 घंटे में भुगतान का निर्देश
UP News: डबल इंजन सरकार ने इस वर्ष धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। अब सामान्य धान का एमएसपी 2369 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का एमएसपी 2389 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों को भुगतान 48 घंटे के भीतर किया जाए। खरीद केंद्र सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। 17% तक नमी वाला धान खरीद के लिए मान्य होगा।
1 नवंबर से शुरू होगी खरीद
UP News: पूर्वी यूपी के चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज मंडलों में धान खरीद 1 नवंबर से आरंभ होगी। इसी प्रकार, लखनऊ मंडल के लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव जिलों में भी यही तारीख लागू रहेगी। खरीद प्रक्रिया 28 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी।
