Bhavantar Scheme: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भावांतर योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि किसानों के प्रति सरकार के श्रद्धाभाव और संकल्प का प्रतीक है। भावांतर की राशि किसानों का अधिकार है और उनकी समृद्धि के लिए सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने यह बात रतलाम जिले के जावरा में आयोजित सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना के राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही।
810 करोड़ की भावांतर राशि का ऐतिहासिक अंतरण
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर 3.77 लाख से अधिक सोयाबीन उत्पादक किसानों के बैंक खातों में 810 करोड़ रुपए की भावांतर राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। इसमें रतलाम जिले के 12,386 किसानों को 20.74 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक प्रदेश के 6.25 लाख किसानों को लगभग 1300 करोड़ रुपए की भावांतर राशि दी जा चुकी है।
Bhavantar Scheme: कृषि, रोजगार और युवाओं पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 को अन्नदाता के कल्याण को समर्पित किया गया है और पूरे प्रदेश में कृषि उत्सव मनाया जाएगा। आधुनिक खेती, नई तकनीक और कृषि विस्तार सेवाएं गांव-गांव तक पहुंचाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जरूरतमंद और हुनरमंद युवा को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही 32 लाख किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे, जिन पर 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।
145 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जावरा में 145 करोड़ रुपए की लागत से 33 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें 18 करोड़ के 12 कार्यों का लोकार्पण और 127 करोड़ के 21 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं रतलाम जिले को सुविधाओं और विकास के मामले में नई ऊंचाई पर ले जाएंगी।
Bhavantar Scheme: जावरा को स्टेडियम, वन स्टॉप सेंटर और बालिका छात्रावास
मुख्यमंत्री ने जावरा में आधुनिक आउटडोर-इनडोर स्टेडियम, महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर, हेरिटेज भवन निर्माण और स्कूल मरम्मत के लिए 2-2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा ग्राम शुजापुर और पिपलौदा में बालिका छात्रावास बनाए जाएंगे।
नदी जोड़ो परियोजना और हाईवे से बदलेगा मालवा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना से रतलाम जिले को भी लाभ मिलेगा। साथ ही मालवा क्षेत्र में 5 हजार करोड़ रुपए की लागत से फोर-लेन हाईवे बनेगा, जिसमें किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
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