UP News: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में अवैध खनन का मामला लगातार विकराल रूप लेता जा रहा है। पहले नदियों की कोख को सूना करने वाले खनन माफियाओं ने अब किसानों की निजी भूमि को भी नहीं छोड़ा है। काल्पी तहसील के छोटी भेड़ी खंड संख्या 4 से सामने आया यह मामला न केवल प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था को भी चुनौती देता नजर आ रहा है।
निजी खेतों में घुसकर अवैध खनन
जानकारी के मुताबिक, खनन क्षेत्र की निर्धारित सीमाओं को दरकिनार करते हुए माफिया अब निजी खेतों में घुसकर अवैध खनन कर रहे हैं। इसके लिए प्रतिबंधित भारी-भरकम मशीनों—लगभग दो दर्जन पोकलैंड—का खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। इन मशीनों के जरिए खेतों की उपजाऊ मिट्टी को तेजी से खोदा जा रहा है, जिससे किसानों की आजीविका पर सीधा संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय किसानों का आरोप है कि उनकी जमीनों को बिना अनुमति के खोदा जा रहा है और विरोध करने पर उन्हें दबाव का सामना करना पड़ता है। कई किसानों ने बताया कि रात के अंधेरे में यह अवैध खनन और तेज हो जाता है, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।
UP News: खनन माफिया बेखौफ
हैरानी की बात यह है कि जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे द्वारा सख्त निर्देश जारी किए जाने के बावजूद खनन माफिया बेखौफ होकर अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। इससे यह आशंका भी जताई जा रही है कि कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन और खनिज विभाग की मिलीभगत के चलते ही यह अवैध कारोबार फल-फूल रहा है। यह पूरा मामला अब प्रदेश की राजनीति में भी तूल पकड़ सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार हमेशा से जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर सख्त रुख अपनाने का दावा करती रही है। ऐसे में जालौन का यह मामला सरकार की साख के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है।
सूत्रों की मानें तो इस पूरे प्रकरण की जानकारी उच्च स्तर तक पहुंच चुकी है और अब सरकार इस पर कड़ा रुख अपना सकती है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, जिसमें दोषी अधिकारियों और खनन माफियाओं पर सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन अब सभी की निगाहें प्रदेश सरकार पर टिकी हैं। यह देखना बेहद अहम होगा कि योगी आदित्यनाथ इस मामले में क्या ठोस कदम उठाते हैं और क्या वास्तव में जालौन में खनन माफियाओं के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन देखने को मिलता है।
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