Amit shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में भारत की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का उद्घाटन करेंगे। यह पहल देश में डिजिटल सब्सिडी वितरण की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
गुजरात खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा शुरू की गई इस प्रणाली में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत सीबीडीसी प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है। इसके माध्यम से लाभार्थियों को सीधे उनके डिजिटल वॉलेट में सब्सिडी आधारित टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे।
कैसे काम करेगी सीबीडीसी-आधारित पीडीएस
इस प्रणाली को पंजाब नेशनल बैंक ने विकसित किया है। लाभार्थियों के वॉलेट में मिलने वाले डिजिटल टोकन में वस्तु, मात्रा और कीमत की पूरी जानकारी होगी। स्मार्टफोन उपयोगकर्ता क्यूआर कोड स्कैन कर लेनदेन प्रमाणित करेंगे। फीचर फोन धारकों को आधार-आधारित सत्यापन के तहत ओटीपी मिलेगा।
Amit shah: चार जिलों में पायलट प्रोजेक्ट
प्रायोगिक चरण में अहमदाबाद के साबरमती जोन के अलावा सूरत, आनंद और वलसाड को शामिल किया गया है। इस चरण में कुल 26,333 परिवारों को कवर किया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी उपस्थित रहेंगे।
ग्रेन एटीएम और सीलबंद दाल पैकेट की शुरुआत
सीबीडीसी-आधारित पीडीएस के साथ-साथ, राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों के लिए तुअर और चना का वितरण एक किलोग्राम के मानकीकृत सीलबंद पैकेटों में शुरू करेगी। अहमदाबाद के साबरमती जोन में एक ‘अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम’ भी लगाया जाएगा, जो 35 सेकंड में 25 किलोग्राम तक अनाज वितरित कर सकेगा।
Amit shah: उपभोक्ता संरक्षण और पोषण पर भी फोकस
राज्य सरकार केयर रेटिंग और उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर उपभोक्ता उत्तरदायित्व सूचकांक शुरू करेगी, जिससे उपभोक्ता विवादों का त्वरित और अदालत के बाहर समाधान संभव हो सकेगा। इसके अलावा, ‘गरिमा पोषण–सुपोषित गरुड़ेश्वर तालुका’ अभियान के तहत नर्मदा जिले में कुपोषण से निपटने के लिए 1.65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें आंगनवाड़ी और मातृ-स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। गुजरात से शुरू हो रही यह सीबीडीसी-आधारित पीडीएस पहल देशभर में डिजिटल, पारदर्शी और लक्षित सब्सिडी वितरण मॉडल का रास्ता खोल सकती है।
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