Assam news: असम में मतदाता सूची के विशेष संशोधन (एसआईआर) को लेकर चल रही सियासी बहस के बीच मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को विपक्ष पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने साफ कहा कि एसआईआर का उद्देश्य अवैध घुसपैठ पर अंकुश लगाना और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करना है, न कि किसी खास समुदाय को निशाना बनाना।
अवैध अप्रवासन असम की पहचान के लिए बड़ा खतरा
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि असम के लोगों में अवैध अप्रवासन को लेकर गहरी चिंता है। यह समस्या स्वदेशी असमिया समुदायों की पहचान, संस्कृति और सीमित संसाधनों के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य में हो रहा विरोध किसी धर्म या भाषा के खिलाफ नहीं, बल्कि बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ के खिलाफ है।
Assam news: यह धर्मों का संघर्ष नहीं, नागरिकता का सवाल है
सीएम सरमा ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा धर्मों का संघर्ष नहीं है। उन्होंने कहा, “यह मूल असमिया नागरिकों और अवैध घुसपैठियों के बीच का स्पष्ट अंतर है। असमिया लोग चाहे किसी भी धर्म के हों, अपनी भूमि, संस्कृति और भविष्य की रक्षा के लिए एकजुट हैं।”
Assam news: संविधान के तहत सख्त कार्रवाई रहेगी जारी
मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि राज्य सरकार असम की पहचान से कोई समझौता नहीं करेगी और संविधान एवं कानून के तहत मजबूती से कार्रवाई जारी रखेगी। उन्होंने बताया कि स्वदेशी लोगों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
जनता की चिंताओं की अनदेखी का आरोप
सरमा ने कांग्रेस नेताओं द्वारा चुनावी जीत के दावों को भी खारिज किया और कहा कि ऐसे बयान विश्वसनीय नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लंबे समय से असम की जनता की वास्तविक चिंताओं, खासकर अवैध अप्रवासन जैसे संवेदनशील मुद्दे को नजरअंदाज करती आई है, जिसके चलते पार्टी का जनाधार कमजोर हुआ है।
निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है एसआईआर
मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदाता सूचियों का विशेष संशोधन एक कानूनी और अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। उन्होंने जोर दिया कि सटीक और अद्यतन मतदाता सूची स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है।
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