Bihar news: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्य में सरकारी नौकरी को लेकर बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है। बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद यह बड़ा बयान सीएम नीतीश ने किया है यह वही गारंटी है जो एनडीए ने अपने वचन पत्र में शामिल की थी।
नीतीश ने X पोस्ट में जताई प्राथमिकता
सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हम लोगों की प्राथमिकता रही है। सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। अगले 5 वर्षों (2025-30) में हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।”
राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमलोगों की प्राथमिकता रही है। सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। अगले 5 वर्षों (2025-30) में हमलोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) November 27, 2025
उन्होंने आगे लिखा, ”नई सरकार के गठन के पश्चात राज्य में अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए हम लोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। सरकारी नौकरी की रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं।
Bihar news: कैलेंडर में शामिल होंगीं नियुक्तियों की तारिख
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे लिखा, ”सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि जनवरी 2026 में नियुक्ति हेतु पूरे साल का कैलेंडर प्रकाशित करें, जिसमें अन्य आवश्यक सूचनाओं के अतिरिक्त विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, परीक्षा आयोजन की संभावित अवधि, अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। परीक्षा के चाहे जितने भी चरण हों, किसी भी परिस्थिति में विज्ञापन प्रकाशन से अंतिम परीक्षाफल में एक साल से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।”
Bihar news: पारदर्शिता और अनुशासन है जरूरी
उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, ”सभी परीक्षाओं को पारदर्शी एवं स्वच्छ तरीके से संपन्न कराने हेतु सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है। परीक्षाओं में अनुचित साधन की रोकथाम के लिए सख्त और तत्काल कार्रवाई की जाए। परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दंडित कराने का भी निर्देश दिया गया है।”
सीबीटी मोड के लिए बढ़ाये जायेंगे सेन्टर
सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार में ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी (कंप्यूटर आधारित टेस्ट) हेतु परीक्षा केन्द्रों की संख्या को बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है ताकि परीक्षाओं का आयोजन ससमय एवं सुचारू रूप से किया जा सके। राज्य के युवाओं के सुखद भविष्य के लिए हमलोग शुरू से काम कर रहे हैं। अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सभी परीक्षाएं ससमय एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएंगी। बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों तथा उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, और उनका भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए हमलोग कृतसंकल्पित हैं।
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