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जेल से सीधे नामांकन, मुंगेर में चुनावी मैदान में उतरा हथकड़ी लगा प्रत्याशी

बिहार के मुंगेर जिले से चुनावी राजनीति का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जेल की सलाखों के पीछे रहने के बावजूद एक आरोपी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर आया। जेल से हथकड़ी में नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशी की तस्वीर और वीडियो अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोगों के बीच इस बात को लेकर बहस चल रही है कि आपराधिक मामलों में घिरे लोग भी किस तरह चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं।

Bihar news: बिहार के मुंगेर जिले से चुनावी राजनीति का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जेल की सलाखों के पीछे रहने के बावजूद एक आरोपी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर आया। जमालपुर प्रखंड कार्यालय उस वक्त हैरानी का केंद्र बन गया, जब जमीन विवाद में गोलीबारी के आरोपी प्रत्याशी को पुलिस हथकड़ी लगाकर नामांकन कराने लेकर पहुंची।

चार महीने से न्यायिक हिरासत में है प्रत्याशी

यह मामला सिंघिया पंचायत पैक्स चुनाव से जुड़ा है। पैक्स अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जमाल मल्लिक उर्फ बबलू मल्लिक पिछले करीब चार महीने से जेल में बंद हैं। वह सफियाबाद थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी की घटना में आरोपी हैं और फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इसके बावजूद कानून के तहत उन्हें नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस ने हथकड़ी में जकड़े जमाल मल्लिक को जमालपुर प्रखंड कार्यालय के नामांकन कक्ष तक पहुंचाया, जहां उन्होंने पैक्स अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया।

Bihar news: समर्थकों की भारी भीड़, नारेबाजी भी हुई

नामांकन के दौरान प्रखंड कार्यालय परिसर में जमाल मल्लिक के समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई। समर्थक उनके पक्ष में नारेबाजी करते नजर आए। हथकड़ी लगाए प्रत्याशी को नामांकन करते देख लोग रुक-रुक कर चर्चा करते रहे। इस दृश्य ने एक बार फिर राजनीति और अपराध के गठजोड़ पर सवाल खड़े कर दिए।

इलाके में बना चर्चा का विषय

Bihar news: जेल से हथकड़ी में नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशी की तस्वीर और वीडियो अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोगों के बीच इस बात को लेकर बहस चल रही है कि आपराधिक मामलों में घिरे लोग भी किस तरह चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल जमाल मल्लिक को न्यायिक प्रक्रिया के तहत पैक्स अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने का अवसर मिला है और अब आगे की कार्रवाई चुनाव आयोग और प्रशासन की निगरानी में होगी।

 

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