Delhi news: दिल्ली कैबिनेट की अहम बैठक में राजधानी को प्रदूषण से राहत दिलाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण के साथ किसी भी तरह का समझौता अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
अब दिल्ली की सभी बसें DTC चलाएगी
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब तक दिल्ली में 50 प्रतिशत बसों का संचालन DIMTS के पास था, लेकिन इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब राजधानी में 100 प्रतिशत बसें दिल्ली परिवहन निगम (DTC) द्वारा संचालित की जाएंगी। सरकार का मानना है कि इससे रूट रेशनलाइजेशन यानी बस रूटों के बेहतर प्रबंधन में आसानी होगी और यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा।
Delhi news: होलंबी कलां में बनेगा अत्याधुनिक ई-वेस्ट प्लांट
इलेक्ट्रॉनिक कचरे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने होलंबी कलां में एक हाईटेक ई-वेस्ट प्लांट लगाने का फैसला किया है। यह प्लांट करीब 11.5 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। खास बात यह है कि यह पूरी तरह ‘जीरो वाटर वेस्टेज’ मॉडल पर काम करेगा, जिससे पर्यावरण पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
Delhi news: जल निकायों के पुनर्जीवन के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर
पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली में 1,000 से अधिक जल निकाय मौजूद हैं, जिनमें से 160 सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं। इन सभी जल निकायों के कायाकल्प के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जल संरक्षण से जुड़े कामों में फंड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
PUCC को लेकर सख्ती, प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई
Delhi news: सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि GRAP हटने के बाद भी अब बिना वैध PUCC सर्टिफिकेट के वाहनों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। जांच के दौरान 12 PUCC सेंटरों में अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा प्रदूषण फैलाने वाली 800 से अधिक इंडस्ट्रीज पर भी कार्रवाई की गई है। DPCC ने 411 औद्योगिक इकाइयों को क्लोजर नोटिस जारी किया है, जबकि MCD ने करीब 400 फैक्ट्रियों को सील कर दिया है।
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