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जनवरी में आ सकती है नई EV पॉलिसी, मिडिल क्लास को मिल सकती है बड़ी राहत

देश की राजधानी दिल्ली को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार जनवरी के पहले हफ्ते तक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी का ड्राफ्ट पेश कर सकती है। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने पर भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बजट 60 प्रतिशत बढ़ाकर 9,110 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

Delhi news: देश की राजधानी दिल्ली को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार जनवरी के पहले हफ्ते तक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी का ड्राफ्ट पेश कर सकती है। इस नई पॉलिसी में खासतौर पर मिडिल क्लास को राहत देने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, नई EV पॉलिसी के तहत पेट्रोल टू-व्हीलर से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (स्कूटर और बाइक) में शिफ्ट करने पर 35 हजार से 40 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जा सकती है। सरकार का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करना है, ताकि प्रदूषण पर काबू पाया जा सके।

थ्री-व्हीलर और कार पर भी मिल सकती है सब्सिडी

नई ईवी पॉलिसी में सिर्फ टू-व्हीलर ही नहीं, बल्कि थ्री-व्हीलर और कारों को भी शामिल किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक, कमर्शियल थ्री-व्हीलर को इलेक्ट्रिक में बदलने पर सरकार बड़ी सब्सिडी देने की घोषणा कर सकती है। वहीं, 20 लाख रुपये तक की पेट्रोल और डीजल कार चलाने वाले लोग अगर इलेक्ट्रिक कार में शिफ्ट होते हैं, तो उन्हें भी सरकारी मदद मिल सकती है।

Delhi news: प्रदूषण कम करने पर सरकार का फोकस

दिल्ली सरकार राजधानी की बिगड़ती हवा को सुधारने के लिए लगातार कदम उठा रही है। नई EV पॉलिसी भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। सरकार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गाड़ियों की संख्या कम कर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, ताकि प्रदूषण के स्तर में कमी लाई जा सके।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी मिलेगा बढ़ावा

Delhi news: प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने पर भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बजट 60 प्रतिशत बढ़ाकर 9,110 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की बड़ी वजह है और प्राइवेट वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर, दिल्ली की नई EV पॉलिसी मिडिल क्लास के लिए राहत और राजधानी के लिए साफ हवा की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है।

 

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