Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए युवाओं को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि 4860 युवा सरकारी योजनाओं की निगरानी करेंगे और उन्हें हर महीने मानदेय मिलेगा।
युवा इंटर्न्स की नियुक्ति
मुख्यमंत्री यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत राज्य के हर ब्लॉक से 15 युवाओं का चयन किया जाएगा। इन युवाओं को एक वर्ष के लिए इंटर्न के रूप में अनुबंधित किया जाएगा। योजना तीन वर्षों तक चलने वाली है। इन युवाओं को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करने और फीडबैक देने का कार्य सौंपा जाएगा।
Madhya Pradesh: गेहूं और उड़द पर बोनस की घोषणा
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य पर 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने के फैसले को मंजूरी दी। इसके अलावा, उड़द पर 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का भी निर्णय लिया गया।
स्वामित्व योजना और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
राज्य सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत 46 लाख परिवारों के रजिस्ट्री शुल्क को माफ करने का निर्णय लिया है। साथ ही, पंचमढ़ी को “ग्रीन डेस्टिनेशन” के रूप में प्रमाणित किए जाने की घोषणा की गई। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 33,240 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जो विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए उपयोग होंगे।
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