Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 7,69,467 करोड़ रुपए का बड़ा बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए खेती, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और सामाजिक कल्याण पर विशेष फोकस करने की घोषणा की। सरकार ने बजट में किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक के फसल कर्ज माफ करने का भी बड़ा ऐलान किया है।
किसानों के लिए कर्ज माफी योजना
बजट की प्रमुख घोषणा ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर किसान लोन माफी योजना’ है। इसके तहत 3 सितंबर 2025 तक किसानों के 2 लाख रुपए तक के बकाया फसल कर्ज को माफ किया जाएगा। इसके अलावा 7.5 एचपी तक के पानी के पंप चलाने वाले किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
Maharashtra Budget 2026: खेती में तकनीक का इस्तेमाल
किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार 75 गांवों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। इसके जरिए किसानों को मौसम, फसल ट्रेंड और मिट्टी की स्थिति से जुड़ी रियल-टाइम जानकारी दी जाएगी, जिससे खेती को अधिक आधुनिक और लाभकारी बनाया जा सके।
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर
सरकार ने महाराष्ट्र को ‘सीमलेस मल्टीमॉडल हब’ के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इसके तहत 2047 तक राज्य में 1,200 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क और 6,000 किलोमीटर से अधिक एक्सप्रेसवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मुंबई-पुणे हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए भी विशेष फंडिंग का प्रावधान किया गया है।
Maharashtra Budget 2026: मुंबई और पुणे में ट्रैफिक समाधान
मुंबई में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए सेवरी-वर्ली कनेक्टर को सितंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा साउथ मुंबई को 2028 तक समृद्धि एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना है। मुंबई और पुणे में ट्रैफिक समस्या कम करने के लिए अंडरग्राउंड टनल बनाने की योजना भी तैयार की गई है।
स्टार्टअप और उद्योग को बढ़ावा
राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए वडाला में 130 एकड़ जमीन पर एक स्टार्टअप और इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। वहीं एमएसएमई सेक्टर को समर्थन देने के लिए नया कमिश्नरेट बनाया जाएगा। मुंबई, पुणे और नागपुर को अगले पांच वर्षों में बड़े ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने की योजना भी सरकार ने पेश की है।
Maharashtra Budget 2026: सामाजिक योजनाओं पर भी फोकस
सरकार ने लाडकी बहिन योजना को जारी रखने का ऐलान किया है, हालांकि इसके लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 33,410 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और नए ग्रामीण घरों में रूफटॉप सोलर लगाना अनिवार्य किया जाएगा। सरकार ने विदर्भ क्षेत्र के रामटेक में नई फिल्म सिटी विकसित करने की भी घोषणा की है, जिससे राज्य की फिल्म इंडस्ट्री को नया विस्तार मिल सकेगा।
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