MP NEWS: रायसेन जिले के गौहरगंज में छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। बीते तीन दिनों से लगातार धरना-प्रदर्शन जारी है। सोमवार को आक्रोशित भीड़ मंडीदीप में हाईवे पर उतर आई, जिससे भोपाल तक करीब 35 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। महिलाओं, युवाओं और छात्राओं ने बड़ी संख्या में भाग लेते हुए आरोपी सलमान को तत्काल गिरफ्तार करने और कड़ी सजा देने की मांग की। जाम में पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव भी फंस गए। घटना के विरोध और प्रशासनिक लापरवाही पर स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी का तबादला भी किया गया।
विधायक सुरेंद्र पटवा ने प्रदर्शन में बैठकर दिया समर्थन
प्रदर्शन की सूचना पर क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा मौके पर पहुँचे। उन्होंने प्रदर्शनकारी महिलाओं और युवाओं के साथ बैठकर पीड़िता के लिए न्याय की मांग का समर्थन किया। भीड़ लगातार नारेबाजी करती रही, जबकि मामले में आरोपी की गिरफ्तारी न होने से लोगों में लगातार नाराजगी बनी रही।
MP NEWS: सीएम सक्रिय, रात में पहुँचे पुलिस मुख्यालय
धरना और सड़क जाम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला प्रदेश स्तर पर गरमा गया। स्थिति को गंभीर होता देख मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार रात 8:15 बजे पुलिस मुख्यालय पहुँचे। वहाँ उन्होंने सीएस, डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस, पुलिस कमिश्नर भोपाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात बैठक की।
MP NEWS: सीएम की सख्त नाराजगी
सीएम ने रायसेन में आरोपी की गिरफ्तारी में देरी पर गहरी नाराजगी जताई। साथ ही मंडीदीप में चक्काजाम के दौरान पुलिस की ढीली कार्रवाई पर भी सख्त टिप्पणी की। उन्होंने भोपाल में लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातों पर पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब किया और हर घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने त्वरित और कठोर कदमों की घोषणा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि रायसेन के पुलिस अधीक्षक को तत्काल मुख्यालय अटैच किया जाए और मिसरोद थाना प्रभारी को हटाया जाए। उन्होंने पुलिस को सड़कों पर सक्रिय रूप से उतरकर गश्त और पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए, साथ ही चेतावनी दी कि अपराधियों पर कठोर कार्रवाई हो और किसी भी प्रकार की ढिलाई “कदापि बर्दाश्त” नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लापरवाह अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। सरकार ने दोहराया कि मासूम को न्याय दिलाने और कानून-व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।
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