Pm Modi Cabinet Decision: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को 5,000 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन माना जा रहा है।
तीन चरणों में होगा निवेश
वित्तीय सेवा विभाग द्वारा यह 5,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी सिडबी में तीन चरणों में निवेश की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025–26 में 3,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जबकि वित्तीय वर्ष 2026–27 और 2027–28 में क्रमशः 1,000–1,000 करोड़ रुपये का निवेश संबंधित वर्षों की बुक वैल्यू के आधार पर किया जाएगा।
Pm Modi Cabinet Decision: एमएसएमई को मिलेगा सीधा लाभ
इस अतिरिक्त इक्विटी निवेश से सिडबी की ऋण देने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2025 के अंत तक 76.26 लाख MSME को सहायता मिल रही थी, जो वित्तीय वर्ष 2028 के अंत तक बढ़कर 102 लाख तक पहुंच जाएगी। यानी करीब 25.74 लाख नए MSME इस योजना से जुड़ेंगे।
1.12 करोड़ नए रोजगार की संभावना
एमएसएमई मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में 6.90 करोड़ MSME लगभग 30.16 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। औसतन प्रत्येक MSME लगभग 4.37 लोगों को रोजगार देता है। इस आधार पर अनुमान लगाया गया है कि नए MSME लाभार्थियों के जुड़ने से करीब 1.12 करोड़ नए रोजगार सृजित हो सकते हैं।
Pm Modi Cabinet Decision: डिजिटल और स्टार्टअप लोन को मिलेगा बढ़ावा
सिडबी द्वारा विकसित किए जा रहे डिजिटल, संपार्श्विक-मुक्त ऋण उत्पादों और स्टार्टअप्स को दिए जा रहे उद्यम ऋण से ऋण प्रवाह में तेजी आएगी। हालांकि इससे जोखिम-भारित परिसंपत्तियों में वृद्धि होगी, जिसे संतुलित रखने के लिए अतिरिक्त पूंजी आवश्यक थी।
सीआरएआर बनाए रखने में मिलेगी मजबूती
इस इक्विटी निवेश से सिडबी का पूंजी-जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (CRAR) अधिदेशित स्तर से ऊपर बना रहेगा। स्वस्थ CRAR बनाए रखना क्रेडिट रेटिंग और कम ब्याज दर पर संसाधन जुटाने के लिए बेहद जरूरी है।
पीएम मोदी का बयान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि सिडबी को दी गई इक्विटी सहायता से अनगिनत MSME को लाभ होगा और यह निर्णय विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
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