UP News: कथित फर्जी ‘हाफ एनकाउंटर’ को लेकर सहारनपुर में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की हालिया सख्त टिप्पणी के एक सप्ताह के भीतर देवबंद कोर्ट के एसीजीएम परविंदर सिंह अचानक देवबंद जेल पहुंचे और एनकाउंटर में घायल कैदियों से सीधे पूछताछ की। इस निरीक्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। फिलहाल पुलिस विभाग ने इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
जेल में लाइनअप, जज ने पूछे तीखे सवाल
सूत्रों के मुताबिक एसीजीएम ने ‘हाफ एनकाउंटर’ में घायल कैदियों को लाइन में खड़ा कर एक-एक कर सवाल किए। इसी दौरान एक कैदी सामने आया, जिसने कथित फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ अदालत में याचिका दायर कर रखी है। जज ने उससे पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी ली।
कैदी का आरोप है कि वह सहारनपुर में पेशी के लिए बागपत से आ रहा था, तभी उसे शामली पार्क से उठा लिया गया। उसने दावा किया कि उसकी मोबाइल लोकेशन उसकी मौजूदगी की पुष्टि कर सकती है। आरोप है कि चौकी ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई, करंट लगाया गया और जबरन अपराध कबूल कराने का दबाव बनाया गया। कैदी ने बताया कि शाम के बाद उसे जंगल में ले जाया गया। वहां थाने से बाइक मंगवाई गई और उसके पैर पर कपड़ा रखकर करीब आठ इंच की दूरी से गोली मारी गई। उसका आरोप है कि बाद में पुलिस ने कट्टे से फायरिंग कर इसे मुठभेड़ का रूप दे दिया। जज के पूछने पर उसने बैठकर पूरी घटना दोहराई। अन्य घायल कैदियों से भी इसी तरह पूछताछ की गई।
UP News: हाईकोर्ट की टिप्पणी फिर चर्चा में
एक सप्ताह पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनकाउंटर से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी की थी। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को ‘पुलिस राज्य’ बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी कहा था कि कुछ पुलिस अधिकारी समय से पहले प्रमोशन और प्रशंसा पाने के लिए आरोपियों के पैरों में गोली मारकर चोट पहुंचाते हैं। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी DGP राजीव कृष्ण और अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद की मौजूदगी में की थी।
जेल निरीक्षण के वायरल वीडियो और कैदी के गंभीर आरोपों के बाद पुलिस की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मामले में आगे क्या कानूनी कार्रवाई होती है और प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है।
Report By: सन्नी प्रजापति
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