पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पर सुप्रीम कोर्ट का असर, विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू

West Bengal Voter List: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर चल रहा विवाद अब एक अहम मोड़ पर पहुँच गया है। सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बाद चुनाव आयोग ने राज्य में मतदाता सूची की गहन जाँच शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य गलत, फर्जी और दोहरे नामों को सुधारना है।

विशेष गहन पुनरीक्षण क्या है?

विशेष गहन पुनरीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें मतदाता सूची की बारीकी से जाँच की जाती है। इसमें यह देखा जाता है कि किसी व्यक्ति का नाम गलत तरीके से दर्ज तो नहीं है, एक ही व्यक्ति का नाम दो बार तो शामिल नहीं है, या कोई फर्जी नाम तो सूची में नहीं जोड़ा गया है। पश्चिम बंगाल में जाँच के दौरान कई रिकॉर्ड में गलतियाँ पाई गईं, जिसके बाद यह मामला अदालत तक पहुँचा।

West Bengal Voter List: सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है और इसमें पारदर्शिता तथा निष्पक्षता बनाए रखना सरकार और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता का नाम हटाने से पहले उसे पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। केवल प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किसी के मतदान अधिकार को छीना नहीं जा सकता।

चुनाव आयोग को दिए गए मुख्य निर्देश

• जिन मतदाताओं के नामों में गड़बड़ी है, उनकी सूची सार्वजनिक की जाए

• पंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर यह सूची चस्पा की जाए

• प्रभावित लोगों को आपत्ति दर्ज कराने और आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए

• बिना सुनवाई के किसी भी मतदाता का नाम अंतिम रूप से न हटाया जाए

राजनीतिक और सामाजिक असर

इस फैसले को लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि इससे आम लोगों का भरोसा और मजबूत होगा। वहीं, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार और निष्पक्ष तरीके से संचालित की जा रही है।

Written by- Anurag Vishwakarma