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Yogi Baba: योगी सरकार का अवैध नशे पर बड़ा प्रहार, 128 फर्मों पर हुई FIR

Yogi Baba

Yogi Baba: प्रदेश के युवाओं को नशे के जाल में फंसाने वालों के खिलाफ योगी सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की संयुक्त कार्रवाई में बड़े पैमाने पर अवैध नशे के कारोबारी निशाने पर आए हैं।

प्रदेशभर में ताबड़तोड़ छापेमारी

एफएसडीए की टीमों ने विशेष अभियान के तहत प्रदेश भर में मेडिकल स्टोर्स और संदिग्ध ठिकानों पर व्यापक निरीक्षण और छापेमारी की है। इस दौरान लाखों रुपये की अवैध नारकोटिक और कोडीनयुक्त दवाएं जब्त की गईं। विभाग ने पुष्टि की कि कई जिलों में नॉरकोटिक श्रेणी की औषधियों के अवैध भंडारण और बिक्री के मामले सामने आए हैं, जिन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

Yogi Baba: 128 FIR दर्ज, कई गिरफ्तार

अभियान के दौरान राज्य के 28 जिलों में कुल 128 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें वाराणसी सबसे आगे रहा, जहां 38 मुकदमे दर्ज किए गए। जौनपुर में 16, कानपुर नगर में 8, गाजीपुर में 6, जबकि लखनऊ और लखीमपुर खीरी में 4-4 केस दर्ज हुए। इसके अलावा बहराइच, बिजनौर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सीतापुर, सोनभद्र, रायबरेली, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, उन्नाव, आजमगढ़, बरेली, सुल्तानपुर, चंदौली, मिर्जापुर सहित अन्य जिलों में भी 52 एफआईआर दर्ज की गईं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने क्या दी जानकारी?

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब तक हजारों प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा चुका है और भारी मात्रा में अवैध दवाएं सीज की गई हैं। उन्होंने बताया कि नशे के दुरुपयोग से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना विभाग द्वारा जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजी जा सकती है। हर सूचना पर त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की जाएगी।

Yogi Baba: नशे के कारोबार पर पैनी नजर

सरकार का यह अभियान अवैध नशे की आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, कोडीनयुक्त और नॉरकोटिक्स श्रेणी के उत्पादों की अवैध बिक्री और तस्करी पर लगाम लगाने के लिए अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा। प्रदेश में अवैध नशे के कारोबार पर प्रहार की यह कार्रवाई सरकार की “ड्रग फ्री यूपी” की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

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