Digital Arrest Scam: देश में डिजिटल अरेस्ट स्कैम को लेकर मोदी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय अंतर-विभागीय समिति ने व्हाट्सएप को निर्देश दिया है कि स्कैम में इस्तेमाल होने वाले डिवाइस आईडी को ब्लॉक किया जाए।
सरकार के आदेश के बाद अब व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर Skype जैसी सेफ्टी फीचर्स लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही, IT Rules 2021 के तहत डिलीट किए गए अकाउंट का डेटा 180 दिन तक सुरक्षित रखने पर जोर दिया जा सकता है, ताकि जांच एजेंसियों को डिजिटल जांच में मदद मिल सके।
क्या है डिजिटल अरेस्ट स्कैम?
डिजिटल अरेस्ट स्कैम में आरोपी खुद को पुलिस या जांच अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और पैसे ठगते हैं। इसके तहत व्हाट्सएप कॉल, मैसेज और वीडियो कॉल का इस्तेमाल करके विक्टिम को फर्जी गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है। आरोपी विक्टिम को किसी दूसरे शहर में जांच के लिए बुलाते हैं, और जब वह नहीं पहुंच पाता तो उसे “डिजिटल जांच” में सहयोग करने के लिए बाध्य करते हैं।
Digital Arrest Scam: डिवाइस आईडी क्यों जरूरी है?
डिवाइस आईडी किसी भी गैजेट की यूनिक पहचान होती है। यह वैसा ही है जैसे हर भारतीय का आधार नंबर। IMEI नंबर: मोबाइल नेटवर्क में फोन की पहचान के लिए है। MAC एड्रेस: वाईफाई या नेटवर्क पहचान के लिए और डिवाइस सीरियल नंबर: हर डिवाइस की विशिष्ट पहचान सरकार इन यूनिक आईडी के जरिए डिजिटल अरेस्ट स्कैम में इस्तेमाल होने वाले डिवाइस को पहचानकर ब्लॉक कर सकेगी।
व्हाट्सएप ने सहमति जताई, लागू करने की प्रक्रिया जारी
सूत्रों के अनुसार,मेटा के स्वामित्व वाली व्हाट्सएप ने इन उपायों को लागू करने पर सहमति दी है और कई फीचर्स पर काम जारी है। दिसंबर 2025 में गठित आईडीसी की तीसरी बैठक में व्हाट्सएप प्रतिनिधियों के साथ इन उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई थी। साथ ही, खतरनाक एपीके और फर्जी ऐप्स की पहचान करके उन्हें ब्लॉक करने की भी योजना है। इसके अलावा, स्कैम में पुलिस या कानून अधिकारियों का हुलिया बनाकर धोखाधड़ी करने जैसे अपराधों पर भी सख्ती की जाएगी।
मोदी सरकार का यह कदम डिजिटल अरेस्ट जैसी धोखाधड़ी रोकने के लिए बड़ा संदेश है। अब आरोपी न सिर्फ कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे, बल्कि उनके इस्तेमाल किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी सख्ती बरती जाएगी।
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