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राष्ट्रीय

रेप-पॉक्सो मामलों के लिए सरकार का बड़ा फैसला

रेप-पॉक्सो मामलों में जल्द मिलेगा न्याय! 2031 तक बढ़ी योजना, 850 होंगी फास्ट ट्रैक कोर्ट

POCSO Cases: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) योजना को अगले 5 साल तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य रेप और पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई तेजी से करना है, ताकि पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सके।यह योजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी। इस पर कुल 3,788.04 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें केंद्र सरकार 2,353.15 करोड़ रुपये देगी, जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हिस्सेदारी 1,434.89 करोड़ रुपये होगी। केंद्र सरकार अपने हिस्से की राशि निर्भया फंड से उपलब्ध

राज्य

योगी सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, जल्द आएगा स्पेशल पैकेज; आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी

UP News: उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है।  योगी सरकार जल्द ही महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष पैकेज लेकर आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश की हर महिला को अपने पैरों पर खड़ा करना और परिवार की आर्थिक मजबूती में भागीदार बनाना है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए विशेष पैकेज लाने की घोषणा की है। इस पैकेज का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और

ग्राउंड रिपोर्ट

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CM योगी के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब
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राजनीति

Election Commission IT Chief:

चुनाव आयोग में IT चीफ की घटी पावर, 3 महीने बाद नया आदेश जारी; अब सीनियर अफसर से लेनी होगी मंजूरी

Election Commission IT Chief: चुनाव आयोग (ECI) ने अपने IT विभाग के कामकाज और रिपोर्टिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। आयोग ने डायरेक्टर जनरल (IT) सीमा खन्ना के लिए सुपरवाइजरी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को फिर से बहाल कर दिया है। 4 नवंबर 2026 को जारी नए आदेश के मुताबिक, सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर (DEC) पवन कुमार शर्मा अब IT और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) विभागों की निगरानी करेंगे। अब सीमा खन्ना को इन विभागों से जुड़ी फाइलें पवन कुमार शर्मा के माध्यम से ही जमा करनी होंगी। यह फैसला करीब तीन महीने पहले किए गए बदलावों को पलटता है। Election Commission IT Chief: IT

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