Gig workers: दिल्ली सरकार राजधानी में गिग वर्कर्स (जैसे डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर आदि) के लिए नई सुविधा शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत ऐसे लोगों को सस्ते भोजन के साथ-साथ आराम करने की जगह भी मिलेगी। इसके लिए शहर में खास सेंटर्स बनाए जाएंगे, जिन्हें अटल कैंटीन से जोड़ा जाएगा।
गिग वर्कर्स की जरूरतों पर फोकस
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में गिग वर्कर्स से मुलाकात की थी और उनकी समस्याएं सुनी थीं। इसके बाद डूसिब (दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड) की बैठक में इन सुझावों को योजना में शामिल करते हुए अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए।
Gig workers: 100 नई अटल कैंटीन बनाने का लक्ष्य
सरकार ने अटल कैंटीन योजना को और मजबूत बनाने का फैसला लिया है। फिलहाल 100 कैंटीन और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को नए तरीके से व्यवस्थित किया गया है। साथ ही 100 नई अटल कैंटीन खोलने का टारगेट रखा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सुविधा पहुंच सके।
कैंटीन टाइमिंग में बदलाव
अब अटल कैंटीन का लंच टाइम सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक और डिनर टाइम शाम 6:00 बजे से रात 9:30 बजे तक रहेगा। इसके अलावा संचालन शुरू होने से पहले 30 मिनट का अतिरिक्त समय भी जोड़ा गया है। काम को आसान बनाने के लिए एजेंसियों को अतिरिक्त लॉगिन आईडी दी जाएंगी और फेस रिकग्निशन डेटा को सिर्फ एक महीने तक ही सुरक्षित रखा जाएगा।
Gig workers: 717 झुग्गीवासियों को मिलेगा घर
बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि सावदा-घेवरा के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में 717 झुग्गीवासियों को घर दिए जाएंगे। इसमें पात्र और कुछ अपात्र श्रेणी के लोग भी शामिल हैं। हर लाभार्थी को केंद्र सरकार की ओर से 1.12 लाख रुपये की मदद मिलेगी, जबकि उन्हें 30 हजार रुपये मेंटेनेंस के लिए जमा करने होंगे।
EWS फ्लैट्स की मरम्मत और विकास कार्य
सरकार ने शहर में कई जगहों पर EWS फ्लैट्स की मरम्मत और विकास कार्यों को मंजूरी दी है। सुल्तानपुरी, द्वारका और भलस्वा जैसे इलाकों में हजारों फ्लैट्स को रहने लायक बनाया जाएगा। साथ ही सड़क, पार्क और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी सुधारा जाएगा।
प्रशासनिक फैसले से काम में आएगी तेजी
Gig workers: डूसिब के सीईओ की वित्तीय सीमा को 3 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे परियोजनाओं को जल्दी मंजूरी मिलेगी और काम तेजी से पूरा हो सकेगा। वहीं शेल्टर होम चला रही एजेंसियों का कार्यकाल भी 31 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
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