Opinion: राजनीति में अपनी बात को जोरदार ढंग से कहने के बहुत से तरीके हैं। राजनेताओं से संयम के साथ अपनी बात कहने की अपेक्षा की जाती है। आम आदमी की भूल को किसी हद तक नजरंदाज किया जा सकता है, लेकिन विपक्ष के नेता में तो लोग ‘छाया प्रधानमंत्री’ (Shadow Prime Minister) की छवि देखते हैं,  उनसे तो सदैव संयमित आचरण की ही अपेक्षा रखी जानी चाहिेए। कितने दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अपने आचरण के लिए स्पष्टीकरण देने की बात कहनी पड़ी। यह देश के लिए चिंतन का विषय है।

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को क्यों लगाई फटकार?

दरअसल, राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के नेताओं ने SIR आदि से संबंधित मुद्दों को लेकर 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला और वहां भीड़ के साथ नारेबाजी की गई।इस मामले में कोर्ट ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को फटकराते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई भी डरा-धमका नहीं सकता है।मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के आचरण पर सवाल उठाए। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि राहुल गांधी को खुद के आचरण को लेकर सफाई देनी होगी। अब यह अलग बात है कि राहुल गांधी कोर्ट की फटकार को कितनी गंभीरता से लेते हैं। 

Opinion: सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष शक्ति प्रदर्शन!

समझ में नहीं आता कि विपक्ष के नेता को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष शक्ति प्रदर्शन की सलाह किसने दी? आखिर उनकी पार्टी में कानून के बड़े-बड़े जानकार हैं। कैसे मान लें कि उन्होंने अपने नेता को राय नहीं दी होगी कि कानूनी मामलों या याचिका पर विरोध दर्ज कराने के लिए स्थापित न्यायिक प्रक्रियाएं होती हैं, न कि अदालत तक भारी भीड़ लेकर शक्ति प्रदर्शन करना।विपक्ष के नेता ने जोश में जो अति उत्साह दिखाया उससे सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि न्यायपालिका को भीड़ या शक्ति प्रदर्शन के जरिए डराया या धमकाया नहीं जा सकता। कोर्ट का मानना है कि अदालत परिसर के पास दबाव बनाने वाले प्रदर्शन या मार्च न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा और स्वतंत्रता को प्रभावित करने का प्रयास माने जा सकते हैं।

जनविश्वास बनाए रखना होगा