Home » राष्ट्रीय » CWC बैठक में खड़गे का मोदी सरकार पर बड़ा हमला: मनरेगा खत्म करना गरीबों पर ‘क्रूर प्रहार’, देशव्यापी आंदोलन के संकेत

CWC बैठक में खड़गे का मोदी सरकार पर बड़ा हमला: मनरेगा खत्म करना गरीबों पर ‘क्रूर प्रहार’, देशव्यापी आंदोलन के संकेत

Congress CWC meeting: कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की अहम बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों को व्यवस्थित तरीके से कमजोर किया जा रहा है। बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संबोधन के अंश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मौजूदा हालात में संघर्ष और संगठन दोनों मोर्चों पर मजबूती से आगे बढ़ना होगा।

मनरेगा पर सरकार के फैसले को बताया गरीब-विरोधी

खड़गे ने आरोप लगाया कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मोदी सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर करोड़ों गरीब, मजदूर और कमजोर वर्गों की आजीविका पर सीधा हमला किया है। उन्होंने इसे गरीबों के साथ “अमानवीय और क्रूर व्यवहार” बताते हुए कहा कि यह कदम महात्मा गांधी के विचारों और सर्वोदय की भावना का अपमान है। उन्होंने सोनिया गांधी के उस लेख का हवाला दिया, जिसमें मनरेगा को सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का मजबूत आधार बताया गया था।

Congress CWC meeting: ग्रामीण भारत की रीढ़ रही मनरेगा: खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष ने याद दिलाया कि 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंडलापल्ली से सोनिया गांधी और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने मनरेगा की शुरुआत की थी। यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बनी, जिसने पलायन रोका और गांवों को गरीबी, भूख और शोषण से राहत दी। खड़गे के अनुसार, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और भूमिहीन मजदूरों को मनरेगा ने आत्मसम्मान और सुरक्षा दी, और आज एक पूरी पीढ़ी इसकी बदौलत गरीबी से बाहर निकल सकी है।

 देशव्यापी आंदोलन की तैयारी के संकेत

खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना किसी अध्ययन या व्यापक चर्चा के मनरेगा को खत्म करने जैसा फैसला थोपा, जैसा पहले भूमि अधिग्रहण कानून और कृषि कानूनों के मामले में हुआ था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ देशभर में बड़ा आंदोलन छेड़ेगी और जनता के हक की लड़ाई लड़ेगी।

संगठन और चुनावी रणनीति पर जोर

संगठनात्मक मुद्दों पर बोलते हुए खड़गे ने बताया कि संगठन सृजन अभियान के तहत अब तक लगभग 500 जिलों में नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं। अगले 120 दिनों में शेष जिलों में भी यह प्रक्रिया पूरी होगी। उन्होंने 2026 में होने वाले असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के लिए पूरी ताकत के साथ तैयारी करने का आह्वान किया।

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