Hormuz : पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने की खबरों के बीच भारत सरकार ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अलग-अलग मंत्रालयों के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से बताया कि फिलहाल देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। हालांकि, एलपीजी की सप्लाई को लेकर सरकार सतर्क है क्योंकि भारत की बड़ी मात्रा में गैस इसी समुद्री रास्ते से आती है। सरकार का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (मार्केटिंग एवं ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने बताया कि युद्ध से पहले देश में रोजाना औसतन करीब 55.7 लाख गैस सिलेंडर बुक होते थे।
Hormuz संकट से बढ़ी चिंता
हाल के दिनों में यह संख्या बढ़कर लगभग 75.7 लाख प्रतिदिन तक पहुंच गई है। यानी हर दिन करीब 20 लाख अतिरिक्त बुकिंग दर्ज हो रही है। मंत्रालय का मानना है कि यह बढ़ोतरी लोगों के बीच बनी घबराहट और संभावित कमी की आशंका के कारण हो रही है। सरकार ने साफ किया कि देश में फिलहाल किसी भी एलपीजी डीलर के पास गैस खत्म होने की स्थिति सामने नहीं आई है। देशभर में करीब 25 हजार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं और सभी के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों को अतिरिक्त 48 हजार किलोलीटर केरोसिन आवंटित किया है। राज्यों से कहा गया है कि वे जिलों में वितरण के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जा सके।
वैकल्पिक ईंधन की भी तैयारी
सरकार ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए कुछ अतिरिक्त कदम भी उठाए हैं। छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं को वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराने के लिए कोल इंडिया को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा 9 मार्च को जारी नेचुरल गैस ऑर्डर के तहत कुछ सेक्टरों को प्राथमिकता दी गई है। इस आदेश के अनुसार घरेलू पाइप्ड गैस (PNG) और वाहनों के लिए सीएनजी (CNG) की सप्लाई में फिलहाल किसी तरह की कटौती नहीं की गई है।
लोगों से पैनिक बुकिंग न करने की अपील
पेट्रोलियम मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत से ज्यादा गैस सिलेंडर बुक करने से बचें। मंत्रालय के अनुसार मौजूदा हालात में घबराने की कोई वजह नहीं है। बड़े शहरों में कुछ व्यावसायिक उपभोक्ताओं को एलपीजी सप्लाई में अस्थायी दिक्कत हो सकती है, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार काम कर रही है।
रिफाइनरियां पूरी क्षमता से कर रही हैं काम
सरकार ने यह भी बताया कि भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता लगभग 258 मिलियन मीट्रिक टन है और इस समय देश की सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता या उससे अधिक पर काम कर रही हैं। रिफाइनरियों के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और अंतरराष्ट्रीय बाजार से सप्लाई भी जारी है। अधिकारियों का कहना है कि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी विकल्पों पर काम किया जा रहा है, ताकि वैश्विक तनाव का असर आम लोगों तक न पहुंचे।
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