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गैस संकट पर सरकार का बड़ा बयान, 29 राज्यों में कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई शुरू

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत में एलपीजी को लेकर फैली अफरातफरी के बीच अब स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होती दिख रही है। गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए देशभर में लगातार छापेमारी की जा रही है। 13 मार्च को तेल कंपनियों की ओर से 1300 से ज्यादा औचक निरीक्षण किए गए।

Lpg shortage: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत में एलपीजी को लेकर फैली अफरातफरी के बीच अब स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होती दिख रही है। युद्ध के हालात के कारण कुछ समय के लिए कॉमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित हुई थी, जिससे बाजार में हाहाकार मच गया था। हालांकि अब सरकार ने सप्लाई फिर से शुरू कर दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुझाता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कॉमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति दोबारा शुरू कर दी गई है।

गैस की कोई कमी नहीं, पैनिक बुकिंग से बचें

संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त भंडार मौजूद है। उन्होंने बताया कि कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को सीमित मात्रा में एलपीजी देने का फैसला लिया गया है और इसके लिए राज्य सरकारों से भी बातचीत की गई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि घबराकर ज्यादा बुकिंग न करें और पैनिक बुकिंग से बचें।

Lpg shortage: क्रूड ऑयल और पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पर्याप्त

सरकार के मुताबिक देश में कच्चे तेल और रिफाइनरी से जुड़े भंडार भी पर्याप्त हैं। सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत अपनी जरूरत के मुताबिक पेट्रोल और डीजल का उत्पादन कर रहा है और फिलहाल इनकी सप्लाई को लेकर कोई समस्या नहीं है। इसलिए लोगों को किसी तरह की कमी की आशंका से घबराने की जरूरत नहीं है।

Lpg shortage: कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को PNG की ओर करने की कोशिश

सरकार अब कॉमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG की ओर मोड़ने की योजना पर भी काम कर रही है। जिन इलाकों में तुरंत PNG कनेक्शन दिया जा सकता है, वहां प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दिए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे एलपीजी पर दबाव कम होगा और आपूर्ति व्यवस्था बेहतर बनी रहेगी।

कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई

Lpg shortage: गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए देशभर में लगातार छापेमारी की जा रही है। 13 मार्च को तेल कंपनियों की ओर से 1300 से ज्यादा औचक निरीक्षण किए गए। उत्तर प्रदेश में करीब 1400 जगहों पर जांच हुई और कई मामलों में कार्रवाई करते हुए 19 एफआईआर दर्ज की गई हैं। सरकार का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर और सख्त कदम उठाए जाएंगे।

 

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