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वित्त वर्ष 2025-26 में एलपीजी सिलेंडर के लिए बड़ी वित्तीय सहायता

New Delhi

New Delhi: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को एलपीजी सब्सिडी हेतु 30,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह राशि प्रमुख तेल कंपनियों, जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को वितरित की जाएगी, ताकि घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर को रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराया जा सके।

एलपीजी सिलेंडर की कीमत और सब्सिडी

दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की वर्तमान कीमत 913 रुपये है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत गरीब उपभोक्ताओं को प्रति सिलेंडर 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी दी जा रही है। इसके बाद, केंद्र सरकार लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर 613 रुपये प्रति सिलेंडर की प्रभावी कीमत पर उपलब्ध करवा रही है।

New Delhi: एलपीजी उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के कदम

सरकार ने घरेलू तेल रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सों को सी3 और सी4 गैस स्ट्रीम का उपयोग करके एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है। यह एलपीजी उत्पादन केवल सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को सप्लाई किया जाएगा। यह कदम आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उठाया गया है।

कच्चे तेल भंडारण और कीमत नियंत्रण

सरकार ने रणनीतिक कच्चे तेल भंडार के रूप में 5.33 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता का निर्माण किया है। ये भंडार ईरान युद्ध जैसे संकटों में सप्लाई चेन को बनाए रखने में मदद करेंगे। इसके अलावा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बाजार के अनुसार तय होती हैं, लेकिन सरकार जरूरत पड़ने पर टैक्स संरचना में बदलाव करके उपभोक्ताओं को राहत देती है।

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