सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के दो आरोपियों को दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के दो नामजद आरोपियों पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को जमानत दे दी है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का ट्रायल मानसा की अदालत में जारी है।

LPG संकट के बीच पीएम मोदी का ऐलान, भारत दुनिया के लिए सुरक्षित ऊर्जा का केंद्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएक्सटी शिखर सम्मेलन में कहा कि आज पूरी दुनिया कठिन दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत तेजी से और लगातार प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, “आज पूरी दुनिया जानती है कि अगर आप भविष्य का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको भारत से जुड़ना होगा।

इंडियन ऑयल ने तमिलनाडु में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता का दिया आश्वासन

Indian Oil:

Indian Oil: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) ने तमिलनाडु के नागरिकों को आश्वासन दिया है कि राज्यभर में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। कंपनी ने कहा कि घबराहट की वजह से कुछ पेट्रोल पंपों पर अस्थायी कमी आई है, लेकिन ईंधन की … Read more

एनसीईआरटी ने अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक में किया बदलाव

NCERT

NCERT: भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए, एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक में सुधार किए हैं। इस बदलाव के तहत पाठ्यपुस्तक में अब भारतीय ज्ञान प्रणालियों (आईकेएस) को प्रमुख स्थान दिया जाएगा। इस साल से छात्रों को यह स्वदेशी सिलेबस पढ़ने को मिलेगा। भारतीय शिक्षाविदों को प्राथमिकता एनसीईआरटी ने अब … Read more

MP में गैस सिलेंडरों की मारा- मारी के आरोप; भोपाल, इंदौर समेत बड़े शहरों में लंबी कतारें

MP News

MP में इन दिनों एलपीजी गैस की सप्लाई गंभीर रूप से प्रभावित हो गई है। पिछले तीन दिनों से कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति लगभग बंद है, जबकि घरेलू गैस के लिए भी उपभोक्ताओं को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। जिन उपभोक्ताओं ने सिलेंडर बुक कराया है, उन्हें भी 5 से 7 दिन तक डिलीवरी का इंतजार करना पड़ रहा है। ऑयल कंपनियों के अनुसार फिलहाल केवल करीब 15 प्रतिशत गैस ही उपलब्ध हो पा रही है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर घरों और जरूरी सेवाओं के लिए दिया जा रहा है।

गैस की कमी के बीच कई जगह कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आई हैं। आरोप है कि कुछ लोग 900 रुपये के सामान्य सिलेंडर को 1700 से 2000 रुपये तक में बेच रहे हैं, जिससे आम लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। कमर्शियल गैस की कमी से होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और छोटे कारोबार भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

नया ‘कंट्रोल प्लान’! अब 25–45 दिन बाद ही बुकिंग, OTP के बिना नहीं मिलेगा सिलेंडर

देश में एलपीजी सिलेंडर को लेकर बढ़ती मारामारी की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने गैस बुकिंग और डिलीवरी के नियमों में अहम बदलाव किए हैं। केंद्रीय मंत्री के अनुसार पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में एलपीजी अभी भी सस्ती है।

दिल्ली में LPG संकट: गैस एजेंसियों पर पुलिस तैनात, कालाबाजारी पर सख्त नजर

गैस सिलेंडर की सप्लाई में गड़बड़ी और कालाबाजारी की शिकायतों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने हर गैस एजेंसी के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती का फैसला किया है। एलपीजी सप्लाई में अनियमितता का असर अब दिल्ली के रेस्टोरेंट और कैफे पर भी पड़ने लगा है।

भारत: दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर

India's

India’s: भारत ने पिछले दो दशकों में अपनी आर्थिक प्रगति को तेज किया है और अब वह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो गया है। तेज आर्थिक विकास, तकनीकी नवाचार, और वैश्विक प्रभाव में वृद्धि ने भारत को एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी बना दिया है। आर्थिक वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय … Read more

बंगाल में LPG सप्लाई संकट रोकने सरकार ने की बड़ी तैयारियाँ, जानिए

Bengal News:

खाड़ी संकट के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने एलपीजी सप्लाई को स्थिर बनाए रखने के लिए एसओपी जारी की है। राज्य सचिवालय में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और सप्लाई की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है।

क्या भारत पर फिर से टैरिफ लगाने की तैयारी में US? 16 बिजनेस पार्टनरों के खिलाफ की जांच शुरू

US Trade Action

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने वैश्विक व्यापार को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए भारत और चीन समेत दुनिया के 16 प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर्स के खिलाफ ‘सेक्शन 301’ के तहत नई जांच शुरू की है। इस प्रावधान के जरिए अमेरिका उन देशों पर एकतरफा टैरिफ बढ़ा सकता है, जिन्हें वह अपने उद्योगों के लिए नुकसानदायक मानता है। माना जा रहा है कि इस फैसले से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तनाव बढ़ सकता है।

दरअसल, हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन द्वारा लगाए गए कुछ वैश्विक टैरिफ को अवैध करार दिया था। इसके बाद प्रशासन ने अस्थायी रूप से 10 प्रतिशत टैरिफ लागू किया, जिसकी अवधि सीमित है। अब प्रशासन ‘सेक्शन 301’ जैसे कानूनी विकल्प के जरिए व्यापारिक दबाव बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रहा है।

अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कार्यालय ने जिन देशों के खिलाफ जांच शुरू की है, उनमें भारत, चीन, यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया और मैक्सिको जैसे बड़े व्यापारिक साझेदार शामिल हैं। इसके अलावा वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे भी सूची में हैं।