Pre-Budget 2026-27: केंद्रीय वित्त व कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10वीं पूर्व प्री बजट 2026-27 की तैयारियों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा विशेषज्ञों के साथ बातचीत की। यह जानकारी वित्त मंत्रालय के ऑफिशियल हैंडल X के माध्यम से दी गई। इनमें वित्त मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय,राजमार्ग मंत्रालय के सचिव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल थे। इस उच्च स्तरीय परामर्श में कई प्रमुख मंत्रालय और संस्थाओं की शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे।

इन्फ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर की अहम बैठक
Pre-Budget 2026-27: इस बैठक का उद्देश्य था। ऐसे सुझाव जो भारत के पर्यटन उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी और वैश्विक स्तर पर आकर्षक बना सके। और साथ ही सबसे बड़ी मांग यह थी कि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी को औपचारिक तौर पर इंडस्ट्री स्टेटस दिया जाएगा। स्टेटस मिलता है तो इस सेक्टर को बिजली टैक्स कर्ज, भूमि दर और लाइसेंस सिंह में वह भी सुविधा मिलेगी जो किसी बड़ी इंडस्ट्री को मिलती है। इससे होटल, उद्योग टूर, ऑपरेटर, रेस्टोरेंट और यात्रियों से जुड़ी सेवाएं और सस्ती वह बेहतर हो सकती है।

वित्त मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर किए एक पोस्ट में कहा गया, “वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी बजट 2026-27 की तैयारियों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर के एक्सपर्ट्स के साथ नई दिल्ली में दसवीं प्री-बजट बैठक की।”मंत्रालय ने आगे बताया कि इस बैठक में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, विद्युत मंत्रालय, जलमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव शामिल हुए।
Pre-Budget 2026-27: स्टार्टअप और एमएसएमई से इनपुट लेने की प्रक्रिया
Pre-Budget 2026-27: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इससे पहले भी पर्यटन और आर्थिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ प्री बजट बैठक की इसका उद्देश्य आगामी बजट को लेकर विभिन्न विभिन्न इंडस्ट्री के लोगों से सुझाव लेना था। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग एवं पर्यटन मंत्रालय के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार इस बैठक में शामिल हुएI बजट 2026-27 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पिछले कई महीनो से लगातार अलग-अलग सेक्टर से जुड़े लोगों के साथ बैठकें कर रही है।
आगामी बजट में उद्योगों के लिए फायदे और बदलाव
Pre-Budget 2026-27: इस बैठक में मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन के साथ आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) से कई वरिष्ठ अधिकारी और कई अर्थशास्त्री शामिल हुए। वहीं, वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) एवं स्टार्टअप के प्रतिनिधियों के साथ आगामी बजट पर इनपुट के लिए भी बैठक कर चुकी हैं। वित्त मंत्रालय विशेषज्ञ उद्योग जगत के दिग्गजों, अर्थशास्त्रियों और राज्य के अधिकारियों के साथ प्रतिवर्ष बजट पूर्व परामर्श बैठकें आयोजित करता है।
Wriiten By- Palak kumari
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