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खाद पर राहत: कीमतें स्थिर, फॉर्मर आईडी लागू

Shivraj Singh
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Shivraj Singh: किसानों के हित में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए खाद की कीमतों को स्थिर रखने और वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने की घोषणा की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी और उन्हें सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराना जारी रखेगी।

खाद की कीमतों में नहीं होगा बदलाव

मंत्री ने स्पष्ट किया कि यूरिया और डीएपी की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। यूरिया का एक बैग 266 रुपये और डीएपी 1,350 रुपये में ही मिलता रहेगा। उन्होंने बताया कि सरकार इस पर आने वाला अतिरिक्त खर्च खुद वहन कर रही है, ताकि किसानों को किसी तरह की आर्थिक परेशानी न हो।

Shivraj Singh: सब्सिडी के लिए अतिरिक्त बजट मंजूर

सरकार ने खाद सब्सिडी जारी रखने के लिए 41,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजार में कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के बावजूद किसानों को राहत देना है। मंत्री ने कहा कि यह कदम किसानों की आय और खेती की लागत को संतुलित रखने में मदद करेगा।

‘फॉर्मर आईडी’ से पारदर्शी वितरण

खाद की कालाबाजारी और गलत उपयोग को रोकने के लिए सरकार ‘फॉर्मर आईडी’ प्रणाली लागू कर रही है। इस प्रणाली के तहत किसानों की जमीन, फसल और परिवार की जानकारी एक आईडी से जुड़ी होगी। इससे जरूरत के अनुसार ही खाद का वितरण किया जाएगा और जमाखोरी पर रोक लगेगी।

Shivraj Singh: किरायेदार किसानों को भी मिलेगा लाभ

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि बंटाईदार और किरायेदार किसानों के लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। मध्य प्रदेश और हरियाणा में सफल परीक्षण के बाद इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने की योजना है। इसके तहत जमीन मालिक की अनुमति से ऐसे किसान भी खाद प्राप्त कर सकेंगे।

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