Up news: जिले में औद्योगिक शांति और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़े स्तर पर कदम उठाए हैं। हाल ही में नोएडा विकास प्राधिकरण में प्रशासन, पुलिस और औद्योगिक इकाइयों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिनका पालन अब सभी फैक्ट्रियों में सख्ती से कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने श्रमिकों से अपील की है कि वे अफवाहों से दूर रहें और शांतिपूर्वक अपने कार्यस्थलों पर कार्य करें, जबकि प्रशासन ने भी भरोसा दिलाया है कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा पूरी मजबूती से की जाएगी।
ओवरटाइम और साप्ताहिक अवकाश पर बड़ा फैसला
बैठक में सबसे बड़ा फैसला ओवरटाइम को लेकर लिया गया है। अब किसी भी श्रमिक से निर्धारित समय से अधिक कार्य कराने पर उसे दोगुनी दर से भुगतान करना अनिवार्य होगा और इसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा, हर श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश देना भी अनिवार्य किया गया है। यदि किसी कारणवश रविवार को काम कराया जाता है, तो उस दिन का भुगतान भी डबल रेट से ही करना होगा, जिससे श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
Up news: समय पर वेतन और बोनस की गारंटी
वेतन और बोनस को लेकर भी प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक श्रमिक को हर महीने की 10 तारीख तक एकमुश्त वेतन देना अनिवार्य होगा और सभी को वेतन पर्ची भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, बोनस का भुगतान नियमानुसार अधिकतम 30 नवंबर तक सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में किया जाएगा। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और किसी भी प्रकार की देरी या अनियमितता पर रोक लगाना है।
Up news: कार्यस्थल पर सुरक्षा और सम्मान जरूरी
कार्यस्थल पर सुरक्षा और सम्मान को लेकर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सभी औद्योगिक इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे यौन उत्पीड़न रोकथाम के लिए अनिवार्य रूप से समिति का गठन करें, जिसकी अध्यक्ष महिला होगी। इसके साथ ही हर फैक्ट्री में शिकायत पेटी स्थापित की जाएगी, ताकि श्रमिक अपनी समस्याएं बिना किसी दबाव के दर्ज करा सकें और उनका समय पर समाधान हो सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रमिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना प्रत्येक इकाई की जिम्मेदारी होगी।
कंट्रोल रूम और शिकायत व्यवस्था
श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है, जहां 120-2978231, 120-2978232, 120-2978862 और 120-2978702 नंबरों पर संपर्क कर किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि औद्योगिक क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने या माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सभी से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की गई है।
सरकार की प्राथमिकता: श्रमिक और उद्योग दोनों
Up news: बैठक में शामिल अधिकारियों ने दोहराया कि राज्य सरकार श्रमिकों और उद्यमियों दोनों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नए श्रम प्रावधानों के तहत न्यूनतम वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ओवरटाइम पर डबल भुगतान, सामाजिक सुरक्षा (EPF, ESI), सुरक्षित कार्यस्थल और रोजगार सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान लागू किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने सभी औद्योगिक इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि वे शासन की गाइडलाइंस को नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें और श्रमिकों के साथ बेहतर संवाद बनाए रखें, ताकि किसी भी विवाद को शुरुआती स्तर पर ही समाप्त किया जा सके और जिले में औद्योगिक गतिविधियां सुचारु रूप से चलती रहें।
यह भी पढे़: लता-आशा का अनोखा रिश्ता: सफेद साड़ी के पीछे की कहानी आई सामने
