UP Cabinet: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों का असर प्रदेश के कर्मचारियों, युवाओं, निवेशकों और आम लोगों पर पड़ेगा। सरकार ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के करीब 1.70 लाख कर्मचारियों और उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, ग्रेटर नोएडा में प्रगति रोबोटिक्स पार्क स्थापित करने और 17,542 करोड़ रुपये से चार लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में साइबर सुरक्षा, औद्योगिक निवेश और आवास से जुड़ी योजनाओं पर भी अहम फैसले लिए गए।

UP Cabinet: 1.70 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा कैशलेस इलाज

योगी कैबिनेट ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 1.70 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग के करीब 48 हजार और बेसिक शिक्षा विभाग के लगभग 1.22 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। कर्मचारी सरकारी अस्पतालों के अलावा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी कैशलेस उपचार करा सकेंगे। सरकार इस योजना पर सालाना करीब 51 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी।

UP Cabinet: ग्रेटर नोएडा में बनेगा प्रगति रोबोटिक्स पार्क

कैबिनेट बैठक में ग्रेटर नोएडा में 69.52 एकड़ भूमि पर प्रगति रोबोटिक्स पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, रिसर्च और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। सरकार का अनुमान है कि परियोजना के पूरी तरह विकसित होने के बाद एक लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हर साल लगभग 2,000 करोड़ रुपये का मूल्यवर्धन होने की संभावना है।

17,542 करोड़ रुपये से बनेंगे चार लिंक एक्सप्रेसवे

उत्तर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने 17,542.06 करोड़ रुपये की लागत से चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) मॉडल पर कराया जाएगा। इनके निर्माण को तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के अनुमान के मुताबिक, इन परियोजनाओं से लगभग 760 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित हो सकता है।

चार बड़ी कंपनियों के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी

योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति-2024 के तहत चार कंपनियों के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन प्रस्तावों में शामिल हैं:

– हैवेल्स इंडिया लिमिटेड: 879 करोड़ रुपये
– एलजी सॉफ्ट इंडिया: 634 करोड़ रुपये
– अमेरिप्राइज इंडिया एलएलपी: 112.84 करोड़ रुपये
– मेटलाइफ ग्लोबल ऑपरेशन्स: 84 करोड़ रुपये

इन निवेश प्रस्तावों से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

साइबर सुरक्षा के लिए बनेगा आधुनिक ऑपरेशन्स सेंटर

प्रदेश में साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने 104.28 करोड़ रुपये की लागत से उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस केंद्र की जिम्मेदारी आईआईटी कानपुर के सी3आईहब को सौंपी जाएगी। यह केंद्र राज्य के डेटा सेंटर, सरकारी नेटवर्क और डिजिटल सेवाओं की 24 घंटे निगरानी करेगा। साइबर हमलों की पहचान और समय पर कार्रवाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे सरकारी डिजिटल ढांचे की सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क और पशुधन मिशन को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई। इनमें पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के मास्टर डेवलपर के चयन को मंजूरी देना और राज्य पशुधन मिशन को स्वीकृति देना शामिल है। इन योजनाओं का उद्देश्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देना और पशुपालन से जुड़े क्षेत्र को मजबूत करना है।

प्रयागराज में बनेंगे हाईकोर्ट अधिकारियों के 845 आवास

कैबिनेट ने प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 नए आवास बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस फैसले से अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधाओं का विस्तार होगा। इसके अलावा, प्रदेश में डिजिटल और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से जुड़ी कई अन्य योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।

रोजगार, निवेश और बुनियादी ढांचे पर सरकार का जोर

योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों में स्वास्थ्य सुविधाओं, रोजगार सृजन, औद्योगिक निवेश, साइबर सुरक्षा और कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दिया गया है। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने से लेकर रोबोटिक्स पार्क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी देने तक, सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देने की दिशा में कदम उठाए हैं।

यह भी पढ़े- कर्नाटक में SIR के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी, करीब 99 लाख नाम हटे; अब 4.55 करोड़ वोटर