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जॉब सीकर्स के लिए 8 करोड़ से अधिक वेकेंसी करवाई गईं उपलब्ध-मनसुख मंडविया

सरकार के NCS पोर्टल पर अब तक 8.17 करोड़ वैकेंसियां, 6.02 करोड़ जॉब सीकर्स और 54.27 लाख नियोक्ताओं का पंजीकरण हुआ है। NCS को करियर सेवाओं का वन-स्टॉप सॉल्यूशन बताया गया है, जहां जॉब सर्च, काउंसिलिंग और स्किल कोर्स जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। सरकार के अनुसार 407 मॉडल करियर सेंटर स्वीकृत हो चुके हैं और भारत की बेरोजगारी दर 2% है, जो G-20 में सबसे कम है।
सरकार द्वारा जारी रोजगार और वैकेंसी से जुड़े आंकड़ों की जानकारी

NCS Report: केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को संसद में जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष 20 नवंबर तक सरकार के नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल पर सभी जॉब सीकर्स के लिए 8.17 करोड़ वैकेंसियां उपलब्ध कराई गई हैं।

NCS Report: सरकार द्वारा जारी रोजगार और वैकेंसी से जुड़े आंकड़ों की जानकारी
सरकार द्वारा जारी रोजगार और वैकेंसी से जुड़े आंकड़ों की जानकारी

6.02 करोड़ जॉब सीकर्स और 54.27 लाख नियोक्ता रजिस्टर

NCS Report: लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री मांडविया ने कहा कि NCS पोर्टल की शुरुआत से 20 नवंबर तक महिलाओं, एससी/एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी समेत 6.02 करोड़ जॉब सीकर्स और 54.27 लाख नियोक्ताओं को रजिस्टर किया जा चुका है।

उन्होंने आगे बताया कि मंत्रालय NCS पोर्टल संचालित करता है, जो करियर से जुड़ी सेवाओं के लिए एक वन-स्टॉप सॉल्यूशन की तरह काम करता है। इस प्लेटफॉर्म पर निजी और सरकारी सेक्टर की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन जॉब फेयर, जॉब सर्च और मैचिंग, करियर काउंसिलिंग, वोकेशनल गाइडेंस, स्किल डेवलपमेंट कोर्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम से संबंधित विस्तृत जानकारियाँ उपलब्ध हैं।

उन्होंने कहा कि NCS प्रोजेक्ट के तहत रोजगार सेवाएँ प्रदान करने के लिए राज्यों और संस्थानों के सहयोग से मॉडल करियर सेंटर (MCCs) स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, अब तक 407 मॉडल करियर सेंटरों को मंजूरी दी जा चुकी है।

NCS Report: भारत की बेरोजगारी दर 2 प्रतिशत

NCS Report: केंद्रीय मंत्री मांडविया ने हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ‘फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025’ का हवाला देते हुए कहा था कि भारत की बेरोजगारी दर 2 प्रतिशत है, जो G-20 देशों में सबसे कम है। उन्होंने भारत की तेज आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और इस दिशा में सरकारी योजनाओं के योगदान पर भी प्रकाश डाला।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मंत्रालय ने पिछले एक वर्ष में अमेज़न और स्विगी सहित दस प्रमुख संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन साझेदारियों के माध्यम से अब तक लगभग पाँच लाख वैकेंसियाँ उपलब्ध कराई गई हैं।

Written by- Yamini Yadav

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