VB-G RAM G: ग्रामीण रोजगार में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारीकेंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार नीति में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी मनरेगा, को समाप्त कर उसकी जगह ‘विकसित भारत–रोजगार जी राम जी और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण), 2025’ नामक नया कानून लाने का प्रस्ताव है। इस नए विधेयक की प्रतियां लोकसभा सांसदों तक पहुँच चुकी हैं और इसे संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
VB-G RAM G: 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी
नए विधेयक के तहत हर ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को हर वित्त वर्ष में 125 दिनों तक मजदूरी आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। यह रोजगार उन लोगों के लिए होगा जो स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार होंगे। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, आजीविका को मजबूत करना और सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है।
VB-G RAM G:“ग्रामीण विकास को अगले स्तर पर ले जाने वाला नया मिशन”
सरकार का कहना है कि यह नया मिशन ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय विज़न के अनुरूप ग्रामीण विकास की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करेगा। इसके माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायित्व और आत्मनिर्भरता मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम ग्रामीण समुदायों को आर्थिक सुरक्षा देने के साथ ही विकास की नई संभावनाओं को भी जन्म देगा।
मनरेगा का युग खत्म होने की संभावना
मनरेगा 2005 से देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना रही है। इस योजना के तहत करोड़ों ग्रामीण परिवारों को रोजगार सुरक्षा मिली, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई, पंचायतों को विकास कार्यों में निर्णायक भूमिका दी गई और काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलने की व्यवस्था थी। अब इस प्रणाली में बदलाव होने वाला है, जिससे ग्रामीण भारत की तस्वीर में बड़े पैमाने पर बदलाव आने की संभावना है।
VB-G RAM G: संसद के अगले सत्र में होगा पेश
संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चल रहा है। इस दौरान विधेयक पेश किया जा सकता है। अगर यह पारित हो जाता है, तो मनरेगा कानून समाप्त हो जाएगा और नया कानून ग्रामीण रोजगार की दिशा तय करेगा। महात्मा गांधी का नाम हटना और नए नियमों के लागू होने से राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज होने की संभावना है।
ग्रामीण भारत की नजर अब संसद पर
ग्रामीण भारत के लाखों लोग अब संसद की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। आने वाले दिनों में तय होगा कि क्या मनरेगा का अध्याय समाप्त होगा या नया कानून ग्रामीण रोजगार और आजीविका की नई कहानी लिखेगा।
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