Digital Arrest: देश में डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने व्हाट्सएप और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से साइबर अपराध रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी है। साथ ही, कंपनियों को अपनी योजनाएं भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ साझा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में बैंक भी जवाबदेह हो सकते हैं। अगर बैंक की लापरवाही से किसी ग्राहक के साथ ठगी होती है, तो पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बैंक को मुआवजा देना पड़ सकता है।
व्हाट्सएप और डिजिटल प्लेटफॉर्म को सख्त निर्देश
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि कंपनी अब तक करीब 9,400 खातों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। इसके अलावा संदिग्ध खातों की पहचान और यूजर्स को समय रहते अलर्ट करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि व्हाट्सएप समेत दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनी योजनाएं I4C के साथ साझा करें।
Digital Arrest: संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर बैंक क्यों नहीं लगाते रोक?
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बैंकों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि अगर कोई ग्राहक अपने सामान्य लेनदेन के मुकाबले अचानक बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर करता है, तो बैंक उसे रोकने के लिए तत्काल कदम क्यों नहीं उठाते? कोर्ट ने सुझाव दिया कि ऐसे संदिग्ध लेनदेन को कुछ समय के लिए रोकने और इसकी सूचना तुरंत साइबर पुलिस को देने की व्यवस्था होनी चाहिए।
बैंक की लापरवाही पर देना पड़ सकता है मुआवजा
कोर्ट ने कहा कि साइबर ठगी के मामलों में केवल ठगों और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी तय करना पर्याप्त नहीं है। बैंकों की भूमिका और जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी होगी। यदि बैंक की लापरवाही के कारण किसी ग्राहक के साथ धोखाधड़ी होती है, तो पीड़ित को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिए।
Digital Arrest: RBI के नए नियमों पर भी सुप्रीम कोर्ट की नजर
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रस्तावित KYC संशोधन निर्देश, 2026 पर भी ध्यान दिया है। कोर्ट चाहती है कि इन नियमों में डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को मुआवजा देने से जुड़े प्रावधान शामिल किए जाएं। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, इन नियमों को 30 नवंबर 2026 तक अधिसूचित करने और 31 दिसंबर 2026 तक लागू करने की योजना है। कोर्ट ने RBI से अगली सुनवाई में सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची भी पेश करने को कहा है।
